March 29, 2024 | शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
सुचनाहरु
बर्षाले रद्द भएको नेपाल ए र आयरल्यान्ड ए टोलीबीचको मैत्रीपूर्ण टी–२० क्रिकेट शृङ्खला आजदेखि आजको मौसम : देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा , कहिलेबाट सुधार आउला मौसममा ? कानेपोखरीमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु सरकारले तोक्यो चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति बाहेक अन्य प्रहरी सादा पोसाकमा खटिन नपाउने, गृहमन्त्री रविले लगाए घुमुवामा रोक अन्तत इलाम २ मा रास्वपाले मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ बागमती सरकारमा हानेपाका बज्राचार्य संस्कृति मन्त्री बन्दै एमडिएमएसमा ९१ करोड भ्रष्टाचारको दाबी, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन?’ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई कर्णाली पुलबाट हामफालेर बेपत्ता भएका युवकको शव भेटियो सेयर बजारमा ४ अंकको वृद्धि नेपाली क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रच्न आतुर छाैँ : प्रशिक्षक देसाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा दोहोरो कर प्रणालीे समस्याको सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता अवैध विदेशी मुद्रासहित तीनजना विमानस्थलबाट पक्राउ राप्रपाबाट इलाम-२ मा लक्ष्मी गुरूङ उम्मेदवार महिला, बालबालिकामन्त्री चौधरी र फिनल्याण्डका राजदुतविच शिष्टाचार भेट नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सबीचको खेल रद्द आईपीएल : आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै

निर्वाचन आयोगको हुने भयो सर्वदलीय बैठक

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ २५, २०८० १६:३२
निर्वाचन आयोगको हुने भयो सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं।।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।

निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले आफूहरुले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने उनले बताए । आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनैपनि संरचना चलाउन पाइँदैन। निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुन्छ। यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ।’

प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, जेष्ठ २५, २०८० १६:३२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट