July 22, 2024 | सोमवार, साउन ७, २०८१
सुचनाहरु
सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? रविमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणी- छानविनको घेरामा रहेको व्यक्तिले संसदमा स्टन्ट गरे आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची परराष्ट्र सचिव लम्साल आज चीन जाने ग्लोबल टी–२० लिग खेल्न सन्दीप क्यानडा प्रस्थान डेढ लाख घुससहित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालकी अधिकृत अख्तियारको नियन्त्रणमा पूर्व राज्यमन्त्री रायको हत्या बलिङ नचल्दा पाकिस्तानसँग नेपाल पराजित आज साउनको पहिलो सोमबार न्यूरोडमा पैदलमार्ग विस्तार गर्दा मेयर शाहले भ्रम फैलाएको स्थानीयको आरोप आज गुरुपूर्णिमा मनाइँदै सिमलताल बस दुर्घटना : बेपत्ता यात्रु र बसको खोजी गर्न भारतीय टोली आइपुग्यो रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै भिसा प्रकरणमा उपसभामुख रानामगरले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएन – रास्वपा महिला एसिया कप : आज नेपाल र पाकिस्तान तथा भारत र यूएईबीच प्रतिस्पर्धा गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि

उपप्रधानमन्त्री : सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा छैन

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३१, २०८० १४:00
उपप्रधानमन्त्री : सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा छैन

काठमाडौं ।।

  • सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको
  • निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन
  • वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि
  • सरकारको आशय खारेज गर्ने नरहेको 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय नहुने बताए ।

१५ जेठमा संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा खर्च कटौतीका लागि केही कार्यालयहरु खारेज गर्ने बताएका थिए । बजेट वक्तव्यको अुनसूचीमा खारेज गर्ने कार्यालयहरुको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि उल्लेख थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको थियो । सोही विषयमा बुधबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खारेज गर्ने नरहेको बताए ।

‘‘निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ’ उनले भने, ‘संंविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३१, २०८० १४:00

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्