July 20, 2024 | शनिबार, साउन ५, २०८१
सुचनाहरु
गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि कनकाई सर्पदंश उपचार केन्द्रमा १७७ जनाले लिए सेवा झापामा २ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची बङ्गलादेशमा आरक्षण विरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै, १९ जनाको मृत्यु डा.माबोको `डोलीभर्ना´ शुक्रबार लोकार्पण हुँदै गायक यशकुमारको हिरो सार्वजनिक ; दिपेन्द्र ,रोजेन र गरिमाको अभिनय मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक छैन : प्रधानमन्त्री ओली ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड’ नेपालले पाएकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने डेंगुको आशङ्का लागेमा निःशुल्क ‘हटलाइन टेलिफोन ११८०’ मा फोन गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह चीनको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु एक वर्षमा रोजगारीका लागि सात लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेश उडे एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता, ५२४ कर्मचारी तानिए

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुवेदीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज १६, २०८० १0:२८
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुवेदीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
  • मधुकुमार मरासिनीलाई सघाएको भन्दै अख्तियारले शान्तराज सुवेदी माथि ‘मतियारको कसुर गरेको’ दावी
  • राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली-नेशनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरण
  • बकपत्र गरेमा प्रतिकूलपछि मुद्दा चलाउने चेतावनी

काठमाडौं ।।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली-नेशनल पेमेन्ट गेटवे  अनियमितता प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी पनि मतियार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।बजेटको रातो किताबमा नपरेको योजनालाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गर्न भूमिका खेल्ने आफू मातहतका मधुकुमार मरासिनीलाई सघाएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि ‘मतियारको कसुर गरेको’ दावी गरेको हो ।

तर सुवेदीले अनियमितताको घटनामा संलग्न मधु मरासिनीको भूमिका खुलाइदिएको र अनुसन्धानलाई सघाएको भन्दै उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । ‘बजेट विनियोजन गर्दा आफूसँग छलफल नभएको, बजेट निर्माणको जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई हुने गरेको अनि दुविधा वा अलमल भएमा मात्रै सचिव वा मन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मरासिनीले त्यसो नगरेको भनी बयान दिएका थिए ।
 

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा मधुकुमार मरासिनीको भूमिका र संलग्नता स्पष्ट पारी बयान गरी, आफ्नो भएगरेको व्यहोरा सत्य खुलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हुँदा सजायको मागदावीमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रुपमा पेश गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठको हकमा पनि सचिव सुवेदीकै शैलीमा सरकारी साक्षीको रुपमा पेश गरी सजाय मागदावीमा छुट दिएको छ । पेमेन्ट गेटवेको बजेट निकासाका लागि कम्प्यूटरमा विवरण इन्ट्री गरेका उनले बयानका क्रममा तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीको नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गरेको बताएका थिए । अख्तियारले दुवैजनासँग अख्तियारकै शैलीमा विशेष अदालतमा बकपत्र गर्न सहयोग मागेको छ । उसले  बकपत्र गरेमा प्रतिकूलपछि मुद्दा चलाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज १६, २०८० १0:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्