November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

श्वेता खड्कासँग अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, कार्तिक १६, २०८० १२:२0
श्वेता खड्कासँग अदालतले माग्यो लिखित जवाफ
  • माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश
  • १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने 

काठमाडौं ।।

उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशसमेत दिएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै हेलबहादुर माझीसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार श्वेताश्री फाउण्डेसन र सञ्चालक श्वेता खड्का पनि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत गुहारेका हुन् । यो सन्दर्भमा दायर निवेदनमा अदालतले बैंकलाई घरजग्गा लिलामी तत्काल नगर्न भनेको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, कार्तिक १६, २०८० १२:२0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्