April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
झापामा लागुओैषध काराेबारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले चलायो गाेली नेप्से परिसूचक बढ्यो घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता टी–२० विश्वकपका लागि न्युजिल्यान्डको टोली घोषणा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध जाहेरी दर्ता वनमा आगो लगाउने व्यक्ति पक्राउ महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई कामपाको १० लाख सहयोग अनलाइनबाट प्लेन टिकेट मिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने युवती पक्राउ बझाङ उपचुनावमा एमालेका भण्डारी निर्वाचित गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने इलाममा खुकुरी प्रहार गरी सौतेनी आमाको हत्या लु प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन माओवादीको आग्रह भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, वृद्ध पक्राउ सुनको मूल्य घट्यो अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन

रेशम चौधरीमाथिको रिटमा भोलिदेखि अन्तिम सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, कार्तिक २२, २०८० १५:४९
रेशम चौधरीमाथिको रिटमा भोलिदेखि अन्तिम सुनुवाइ

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भोलिदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा भोलि (बिहीबार) देखि अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीको जन्मकैदको सजाय मिनाहा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो तहका अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको थियो । त्यसपछि आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधको राजनीतीकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख गरेको थियो ।

चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ १६ गते परेको रिटमा कडायतले राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरेर चौधरीलाई पूरै कैद भुक्तान गराउन आदेशको माग गरेकी छन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, कार्तिक २२, २०८० १५:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।