July 4, 2025 | शुक्रबार, असार २१, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

संघीय निजामती विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, पुस ३, २०८० 0७:३१
संघीय निजामती विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब

काठमाडौं । सरकारले गत संसद् अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक साठे तीन महिनादेखि गायब हँदै आएको छ। संसद् चालु रहेकै अवस्थामा गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयगरेको थियो । तर, त्यसपछि सो विधेयक एकाएक गायब पारिएको थियो ।

विधेयक गायब पारिएकाले त्यतिखेर संसद्मा दर्ता नै हुन सकेन । दर्ता नभएकाले विधेयक संसद्मा छलफल हुने अवस्था नै नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का र्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यसलगत्तै संसद् अधिवेशन समाप्त भएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी पनि ल्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, विधेयक गायब भएसँगै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले हावा खाएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, पुस ३, २०८० 0७:३१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट