वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणः अख्तियार प्रमुख राईले आफैंलाई चोख्याए

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक र आठ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको हो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफैं जोडिएका भए पनि उनका विषयमा कुनै अनुसन्धान नै नभई अरू ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले सबैमाथि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि मूल्य बढाउने अनि विमानको भारवहन क्षमता घटाउने निर्णयमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । शाहीले विमान खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोअन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतको विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पु¥याउने बदनियतसाथ ‘एमओयू’मा कानुन विपरीतको मूल्य निर्धारणको सर्त र विमानको प्रमुख टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट २ सय ३० टनमा कायम गर्ने एवं भुक्तानी २ सय ४२ टनको दिएको अभियोग लगाइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानतबिना नै सटही सुविधा दिइएको आरोपमा उनीमाथि १ अर्ब ४७ करोड नै भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारमाथि टेन्डरको कागजात तयार गर्दादेखि नै बदनियत राखेको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सो ऐनले व्यवस्थित गरेको कार्यविधिविपरीत रहेको नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी नगराई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि र सो अनुरूपको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टविपरीतको ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’ तयार गरी–स्वीकृत गरी गराई, ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’मा विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोलाई मापन गर्ने स्पष्ट नम्र्स–मापदण्ड नखुलाई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधिविपरीत र पुष्ट्याइँका आधारबिना–मनासिव कारणबिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बढी लागत अनुमान तयार गरेको अभियोग लागेको छ । विमानको क्षमता घटाएकाले लामो दूरीमा उडान भर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै अख्तियारले उनको हकमा पनि पुरै बिगो मागदाबी गरेको हो ।

त्यस्तै, अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीविरुद्ध विमानको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । साथै, उनीमाथि अपारदर्शी सर्त स्विकार्न भूमिका खेलेको आरोप छ । विमानको भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनबाट घटाइ २ सय ३० टन बनाएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना सजाय गरी बिगो असुलउपर माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीमाथि झै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि पनि विनियमावली संशोधन नगराइ विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• संसद विघटन