मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा खण्डको काम अलपत्र

पोखरा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा खण्डको काम अलपत्र परेको छ । लोकमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि ठाउँठाउँमा निर्माण कार्य अलपत्र बन्दा आयोजनाले मूर्तरूप लिन नसकेको हो ।

कास्कीको बाटुले चौर, अर्मला मैजा हुँदै मादी करिडोरसम्म जोड्ने एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) खोजी भए पनि स्थानीयवासी आन्दोलित हुँदा निर्माण अलपत्र छ ।

स्थानीयहरुले गोविन्दबहादुर बस्नेत नेतृत्वमा पीडित संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन चर्काइरहेका हुन् । बस्नेतको नेतृत्वमा बनेको समितिले शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ठाउँको अस्तित्वसमेत नरहने गरी लोकमार्ग बन्न लागेको भन्दै विरोध गरेको हो ।

‘पोखरा वडा नम्बर १६, १९ मा राष्ट्रिय सम्पदा भएको ठाउँ हो । यहाँ कुनै लोकमार्ग आवश्यक छैन,’ बस्नेतले भने । स्थानीयहरुलाई मुआब्जा पनि नदिई एकैचोटी सूचना निकालेपछि आफूहरु आन्दोलित बनेको उनले बताए । लोकमार्ग बने कालिखोलादेखि महेन्द्रगुफा, चमेरे गुफाहुँदै गण्डकी बोर्डिङसम्मका क्षेत्रभित्र करिब २ सय ५० भन्दा बढी घरलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्षमात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मादी गाउँपालिकाको भैंसेदेखि पोखरा १६ को अर्मला, अर्मलाटारी ¥याले, कालीखोला पुल, महेन्द्र गुफा, चमेरो गुफा, आमला बिसौंनी लामाचौर चोक हुँदै याम्दीको जौबारीसम्मको ३५.५ किलोमिटरसम्म नयाँ एलाइनमेन्टको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त खण्डमा सार्वजनिक जमिन धेरै भएको र व्यक्तिको घर भत्काउन नपर्ने भन्दै तत्कालीन पोखरा १६ को वडा कार्यालय, पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारले लोकमार्ग बनाउन स्वीकृत गरेको थियो । तर, स्थानीयहरुले आफूहरुसँग अनुमति पनि नलिइ, बिना जानकारी रातारात राजमार्गको रेखाङ्कन गरिएको र काम पनि सुरु गरिएको भन्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

स्थानीयहरुको विरोधपछि पोखरा महानगरले आयोजना कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । उपयुक्त विकल्पको खोजी गरिनुपर्ने र टेण्डर प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने पत्र काटे पनि उक्त पत्रलाई बेवास्ता गरिएको आन्दोलनरत सन्दीप थापा बताउँछन् ।

उनका अनुसार ०७९ कात्तिक १६ गते विभिन्न दलको संयुक्त बैठकले चमेरे गुफा हुँदै यम्दीसम्मको रेखाङ्कनलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘यस्तो ठूलो योजना बनाउँदा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सर्वजनिक सुनुवाइ केही गरिएन । जब जनताले थाहा पाए, सार्वजनिक सुनुवाइको नाटक गरियो,’ थापाले भने ।

पीडित स्थानीयहरुले दिउँसो १० बजेदेखि साढे १ बजेसम्म वडा कार्यालय बन्द गर्ने र धर्ना दिँदै आएका हुन् । ‘दुई हप्तादेखि हामी पीडित स्थानीय वडा कार्यालयमा धर्ना दिने, वडा कार्यालय बन्द गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हौं,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने ।

चैत १४ गतेसम्म माग पूरा नभए पूरै दिन वडा कार्यालय बन्द गर्ने र आन्दोलन चर्काउने उनीहरुको चेतावनी छ ।

पहाडबाट बसाइसराइ रोक्ने र पहाडी बजारहरूलाई सहर बनाउने उद्देश्यले करिब दुई दशकअघि सडक निर्माण सुरु भएको हो । यसअघि पोखराको बजारी एरियाबाट लैजाने भने पनि योजना सफल हुन सकेको थिएन । लोकमार्ग बनाउन भैंसे विजयपुर खोला पुल, कसेरी बजार, पाटनबेसी, काहुँखोलाचोक, काहुभञ्याङ मणिपाल, भलाम, कालीखोला बाटुलेचौर, अर्मला बिसाउनी हुँदै हेम्जा याम्दीसम्मको रेखाङ्कनमा ८ सय ३५ बढी घर टहरा भत्काउन पर्ने भएपछि नयाँ एलाइमेन्ट स्वीकृत गरिएको थियो ।

पूर्व पश्चिमसम्म जोडने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पछिको यो लोकमार्ग तेस्रो राजमार्ग हो ।

आन्दोलनरत पक्षलाई बुझाउन सकिएन : योजना प्रमुख

लोकमार्ग बनाउन पोखरा खण्डको जुन मुद्दालाई लिएर विवाद भइरहेको छ, त्यसमा आन्दोलनरत पक्षहरुलाई बुझाउन नसकिएको तीन जिल्लाका योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी बताउँछन् ।

उनले कास्की, पर्वत र बागलुङको २ सय ५० किलोमिटर बाटो हेर्छन् । यसभित्र २१ खण्ड छन् । जसमध्ये अब काम गर्न बाँकी ६४ किलोमिटर क्षेत्र छ ।

कास्कीमा ५४ र बागलुङमा १० किलोमिटर लोकमार्ग बन्न बाँकी भएको भण्डारीले बताए ।

पोखरा–१६ को विवाद हुनुमा केही व्यक्तिले भ्रम फैलाएको प्रमुख भण्डारी बताउँछन् । ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग के हो भन्ने बुझ्न र बुझाउन सकिएन । मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वपश्चिम १८ सय किलोमिटरमा छ । ६५ प्रतिशत बनिसक्दा पनि कतै मुआब्जा दिएका छैनौं, जसका कारण त्यो बाटोको मापदण्ड लाग्दैन,’ उनले भने, ‘मापदण्ड लाग्छ भनेर भ्रम फलाइएको छ ।’

लोकमार्ग बन्दा घर भत्किए फेरि मुआब्जा दिइन्छ । तर, जग्गाको मुआब्जा व्यवस्था नै नभएको भण्डारी सुनाउँछन् । ‘मादी गाउँपालिकामै लोकमार्ग बनाउँदा २५ वटा घरको १ करोड क्षतिपूर्ति दिएका छौं । तर, जग्गाको मुआब्जा छैन, त्यो सम्भव पनि म देख्दिनँ,’ भण्डारीले भने ।

पोखराको सहरबाट ८ सयभन्दा बढी घर भत्काउनुको सट्टा रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर कालीखोलाको मापदण्ड ३० मिटरभित्र बनाउने गरी सुरु भए पनि विवाद सुरु भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘मापदण्ड नलाग्ने बाटो भए पनि मापदण्ड लाग्छ र सुकुमवासी भइन्छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ । यो लोकमार्गको आसपासमा मापदण्ड लाग्दैन,’ उनले भने ।

बागलुङ खण्ड पनि अलपत्र

मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्व पश्चिम १८ सय किलोमिटर लामो छ । पहाडका २४ जिल्लाका २२५ वटा बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दा ७० लाखभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा फाइदा पु¥याउने लक्ष्य हो ।

सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०८० सम्म पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि कोरोना महामारी र ठेकेदारहरूको ढिलासुस्तीले ठेक्का अवधि लम्बिँदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत साधनबाटै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी बनिरहेको लोकमार्गमा हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय साना राजमार्ग र सडक खण्डहरू जोडिएका छन् ।

पोखरामा नयाँ बनाइएको रेखाङ्कनको अवधि ३ वर्ष छ, अरुको १ वर्ष बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशका तीनै धरातलीय स्वरूपलाई समेटेको यो लोकमार्ग मनाङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पूर्वी नवलपरासी, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा छोएको छ ।

पश्चिमतर्फ लोक मार्गमा लमजुङ जिल्लाको भूगोल पर्छ । लमजुङको भोर्लेटारबाट मादी नदी तरेपछि कास्की जिल्ला सुरु हुन्छ । कास्की सुरु भएपछि मुग्रीबेसी, थुम्सीकोट, भगवतीटार, भैँसे हुँदै मादी कोरिडोरमा आएर जोडिन्छ ।

पोखराको हेम्जादेखि बागलुङको बुर्तिवाङसम्मको सडक लोकमार्ग बन्नुभन्दा पहिले देखिनै सञ्चालनमा थियो । लोकमार्गले प्रदेशभित्र उत्तर दक्षिण निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडकलाई समेत जोडेको छ । बुढीगण्डकी कोरिडोरको निर्माणाधीन सडकले आरुघाटमा जोडेको छ भने गोरखाको लाप्राक, बारपाकको ग्रामीण सडकले पनि लोकमार्गलाई जोडेको छ ।

लोकमार्गमा बागलुङ जिल्लाका मालढुङ्गा—काठेखोला सडक पनि जोडिएका छन् । त्यसैगरी ज्याङना, ढोरपाटनको सडकसमेत जोडिएको छ ।

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका स्थित खहरेदेखि घोडाबाँधेसम्मको १० किलोमिटर अझै बनेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाका अनुसार उक्त सडक खण्ड वर्षौंदेखि अलपत्र छ । ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार ठेक्का अवधि बढाए पनि उक्त लोकमार्ग नबन्दा स्थानीयहरूले दुःख पाएका छन् ।