May 19, 2024 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

काठमाडौं

सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको छ । बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे मुलभूतरुपमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

आज बेलुकी न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुन ः न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक,माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत,जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहित छन्।
सरकारले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको । गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।