November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले मागे महान्यायाधिवक्ताको लिखित राय

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, बैशाख १२, २०८० ११:१९
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले मागे महान्यायाधिवक्ताको लिखित राय

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले अलग–अलग धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएपछि शेरचनले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित राय मागेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा अन्योल भएपछि सोमबार राति नै प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका उनको सचिवालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

एमालेले सोमबार नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको नेतृृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्न माग गरेको छ । उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि ८ दलका संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

दुबै पक्षको माग पछि प्रदेश प्रमुखले सोमबार दुवै पक्षलाई कानुनविद्सँग सल्लाह गर्ने र छिटै निर्णय लिने बताएका थिए ।

गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन् ।

एमालेले यसअघि सुदूरपश्चिममा धारा १६८ को २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुरुमै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कारण यहाँ पनि आफूले नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ । धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वास रहेको बताए ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, बैशाख १२, २०८० ११:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्