एउटा संसदले एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई भ्रष्टचार गरियो भन्दा संसद अबरोध हुन्छ … तर एउटा पार्टीको एउटा संसदले भ्रष्टचार गर्यो भनेर अदालतले फरार भनेको ब्यक्तिलाई तिनै पार्टीका अध्यक्षले कार्बाही गर्ने साहस देखाउदैन्न रहेछन … अब यसो गर्नु होस संसदले पार्टी अध्यक्ष जोगाउनु होस र अध्यक्षले संसद … यहि हो गणतन्त्र ??? अनि जनताको कर चाही संसद बैठकको भत्ता भनेर लिन पनि नछोडनुहोस …. सार्बजानिक ऋण प्रत्येक नेपालीको थाप्लो मा गिन प्रतिदिन बड्दै गरेको अबस्थामा यस्तो नियतले सुखी नेपाल समृध नेपाल बन्ला त ??? खोई .. काले काले मिलेर खाउ भाले … सबै संसदले राजिनामा दिनु होस .. र संसद अध्यक्षले पनि राजीनामा दिनु होस … नितिनियम बनाउने ठाउलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर भत्ता पचाउने हजमल्ला बनाउन स्विकार्य हुन सक्तैन …हरेक क्षेत्रलाई काम र कर्तब्यको आधार मा उचित राजनितिक हस्तक्षेप बिनाको नियम कानुन बनाई स्वात्त र स्वतन्त्र बनाउनु आबश्यक छ .. भ्रष्ट्रचार हेर्न अख्तियार प्राप्त निकाए होलान तिनको काम हो ?? निति नियम बनाउने जिम्मा संसदको हो त्यस्ले गरोस .. संसदले भ्रष्ट्रचारको मुद्दा हेर्ने हौईन … को दोषी को निर्दोष त्यो आदलतको बिषय बस्तु होला … निति नियम अनुसार काम भएको नभएको .. सार्बजानिक पदमा रहेर आर्थिक लाभ ब्यक्तिगत लाभ नलिएको हेर्न काम आदलतको होला नि त ??? कार्यक्षेत्र र जिम्मेबारी भित्र नपर्ने काममा आफ्नो हुदै नभएको बिषेज्ञता प्रद्रशन गर्नु को कुनै औचित्य नै छैन .. आफ्नै काममा अबरोध मात्र हुन्छ … यतिनबुझ्न गार्हो होला र ??
