निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले आफूहरुले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने उनले बताए । आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनैपनि संरचना चलाउन पाइँदैन। निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुन्छ। यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ।’
प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।
