May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह जनकपुर–जयनगर रेल ७२ घण्टा बन्द प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक सोमबार विश्वासको मत लिने काठमाडौं उपत्यकामा तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेका रवि ओड धरौटीमा रिहा फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा

शिक्षामन्त्री राई : शिक्षासम्बन्धी सरकारले छाता ऐन ल्याउँदै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ २९, २०८० १५:१0
शिक्षामन्त्री राई : शिक्षासम्बन्धी सरकारले छाता ऐन ल्याउँदै

काठमाडौं।।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे्को बताए ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

बैठकमा समितिका सांसदहरुले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ २९, २०८० १५:१0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट