May 16, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३, २०८१
सुचनाहरु
ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस ४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने बिहिबारदेखि काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ६ घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा

रेशम चौधरीमाथिको रिटमा भोलिदेखि अन्तिम सुनुवाइ

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, कार्तिक २२, २०८० १५:४९
रेशम चौधरीमाथिको रिटमा भोलिदेखि अन्तिम सुनुवाइ

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भोलिदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा भोलि (बिहीबार) देखि अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीको जन्मकैदको सजाय मिनाहा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो तहका अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको थियो । त्यसपछि आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधको राजनीतीकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख गरेको थियो ।

चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ १६ गते परेको रिटमा कडायतले राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरेर चौधरीलाई पूरै कैद भुक्तान गराउन आदेशको माग गरेकी छन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, कार्तिक २२, २०८० १५:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट