सहमहासचिवमा भट्टराईको नियुक्ति एन्फाको ‘अवैधानिक र स्वार्थ बाझिने’ निर्णय

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को गएको फागुन १७ गते सम्पन्न विवादित बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्ये १८ नम्बर बुँदामा ‘अवैधानिक र स्वार्थ बाझिने’ खालको निर्णय गरिएको थियो ।

एन्फाले सार्वजनिक गरेको बैठक निर्णयको उक्त बुँदामा उल्लेख छ, “सीईओ नियुक्तिको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने । संघको सहायक महासचिवमा दामोदर भट्टराई, वसन्त अर्याल र अरुणमान जोशी तथा सहकोषाध्यक्षमा पूर्णमान चित्रकारलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।”

सहमहासचिवमा नियुक्त तीनमध्ये भट्टराईको नियुक्ति एन्फाको ‘विधानविपरीत र स्वार्थ बाझिने’ निर्णय हो । भट्टराई एन्फा निर्वाचन समितिका सचिव हुन् । एन्फाको निर्वाचनताका समितिका सबैभन्दा हर्ताकर्ता भट्टराई नै थिए । एन्फाको निर्वाचित समिति चार वर्षका लागि हुन्छ । उक्त समितिका सदस्यले कुनै पनि कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन । तर, उनै भट्टराई एन्फा सहमहासचिवमा नियुक्त भए । सहमहासचिव एन्फाको कार्यकारी पद हो । र, त्यो निर्णय एन्फाको निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत छ । विधानविपरीत छ ।

“निर्वाचन समितिको सचिव भएर काम गरेको मान्छे त्यसरी कार्यकारी पदमा आउनु गतल हो । निर्वाचन निर्देशिकाको धारा ४ को उपधारा २ अनुसार पनि उहाँ एन्फाको कार्यकारी पदमा नियुक्त हुनु अवैधानिक छ । निर्वाचन समितिमा भएका व्यक्ति पदलाभका लागि राजीनामा दिएर वा अन्य कुनै हिसाबले कार्यकारी पदमा आउनु निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत छ । यो निर्णय सरासर अवैधानिक छ,” एन्फा निर्वाचन नियमावली मस्यौदा समितिका उपसंयोजक मधुसूदन उपाध्यायले बाह्रखरीसँग भने ।

०७८ पुस २२ गते सम्पन्न एन्फा कार्यसमिति बैठकले तत्कालीन कार्यसमिति सदस्य किरण राई संयोजक, मधुसूदन उपाध्याय उपसंयोजक र रत्नकुमार श्रेष्ठ, दीर्घबहादुर केसी, पूर्णमान चित्रकार, पेमा डोल्मा, दावा लामा, प्रदेशसिंह राठौर र दिनेश व्यञ्जनकार सदस्य रहने गरी नौ सदस्यीय निर्वाचन नियमावली मस्यौता समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को धारा ३ (क) मा एन्फा निर्वाचन समितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “एन्फा विधानको धारा ३१ (ण) बमोजिम एन्फा साधारणसभाले चार वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।”

निर्देशिकाको धारा ४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, “निर्वाचन समितिका सदस्यहरू कुनै पनि हालतमा कार्यकारिणी समितिको सदस्य वा एन्फाको अन्य कुनै निकायमा सदस्य हुनु हुँदैन र कुनै पनि सरकारी निकायमा कार्यकारी पदमा बस्न पाइने छैन ।”

निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भट्टराईलाई सहमहासचिवमा नियुक्त गरियो । हुन त भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको ०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न बैठककै वैधानिकतामाथि विवाद छ । संस्थापनइतर पक्षले उक्त बैठक अवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । एन्फा मुख्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा २१ मध्ये २० सदस्य उपस्थित थिए । त्यसमध्ये उपाध्यक्षत्रय दीर्घबहादुर केसी (कुमार), विराटजंग शाही र दीपक खतिवडा तथा सदस्यहरू भोजराज शाही, रमेश व्यञ्जनकार, रूपेश केसी, रविन चन्द, भरतबुद थापा, महेन्द्र क्षेत्री, पेमा लामा गरी १० सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

अर्का सदस्य टीका लामाले पनि बैठक अवैधानिक भएको भन्दै बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । उनीहरूले अध्यक्ष पंकज नेम्वाङले तानासाह ढंगबाट बैठक सञ्चालन गरेको र ‘कोरम नपुगेको’ कारण बैठक नै अवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

संस्थापन पक्षले भने भरतबुद थापा र टीका लामाले उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकाले बैठक वैधानिक भएको जिकिर गर्दै आएको छ । यद्यपि, लामा र थापाले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यो विवाद कायमै छ ।

तर, सहमहासचिव भट्टराईले आफ्नो काम सक्रियताका साथ सुरु गरिसकेका छन् । फागुन २९ गते महासचिव किरण राई फिफा कंग्रेसका लागि रुवान्डा गएको बेला भट्टराईलाई नै कार्यवाहक सुम्पिएका थिए । जबकि, एन्फाले नियुक्त गरेका तीन सहमहासचिवमध्ये भट्टराई सबैभन्दा ‘जुनियर’ हुन् । फुटबलवृत्तमा अहिले एउटा भनाइ चर्चामा छ, “एन्फामा अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नवीन पाण्डे र नेपालमा भट्टराईले चलाउने हो । अरू रबरस्ट्याम मात्र हुन् ।”

भट्टराईको नियुक्तबारे सोधिएको प्रश्नमा एन्फाका एक उच्च पदाधिकारीले अनौपचारिक कुरामा भनेका थिए, “राजनीतिक र आन्तरिक दबाबका कारण यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता पर्‍यो ।”

एन्फाका पूर्वमहासचिव इन्द्रमान तुलाधर भट्टराईको नियुक्ति अवैधानिक मात्र होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) पनि भएको बताउँछन् ।

“विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ कि कार्यसमितिमा भएका व्यक्ति कुनै पनि न्यायिक निकायमा बस्न पाइँदैन । त्यसैले यो निर्णय पूर्णतः विधानविपरीत छ । त्यति मात्र होइन, यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि भयो,” उनी भन्छन्, “आफैँ निवार्चन गराउने, आफ्नो मान्छे जिताउने र आफैँ नियुक्त भएर कार्यसमितिमा आउने । यसमा त नौतिकता भन्ने कुरै भएन । राजीनामा दिएको भनिएको छ । उहाँलाई त एन्फाको विशेष साधारणसभाले नियुक्त गरेको हो । अहिले त साधरणसभा पनि बसेको छैन । यो त अनौतिकताको पराकाष्टा नै भयो ।”

०७८ चैत १५ गते बसेको एन्फा २०औँ विशेष साधरणसभाले श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा रामचन्द्र गौतम, दामोदर भट्टराई, सरस्वती श्रेष्ठ र प्रिती कार्की सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । ०७८ माघ २० गते बसेको कार्यसमिति बैठकबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

एन्फाकै एक पदाधिकारी भट्टराई फुटभली संघमा पनि भएको तथा राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई सहमहासचिवमा नियुक्त गर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ती पदाधिकारीले थपे, ‘‘उहाँ एक त फुटभली संघमा पनि हुनुहुन्छ । फुटबलमा धेरै योगदान भएको मान्छे पनि होइन । फुटबलमा धेरै व्यावसायिक ज्ञान भएको पनि होइन । फुटबलमा भन्दा राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व हो । चुनाव गराएकै भरमा नियुक्त गर्नु त सरासर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ ।’’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा तत्कालीन नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक तथा हालका एन्फा महासचिव राई र भट्टराई सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

• संसद विघटन