July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

सहमहासचिवमा भट्टराईको नियुक्ति एन्फाको ‘अवैधानिक र स्वार्थ बाझिने’ निर्णय

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र ८, २०७९ ११:४१
सहमहासचिवमा भट्टराईको नियुक्ति एन्फाको ‘अवैधानिक र स्वार्थ बाझिने’ निर्णय

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को गएको फागुन १७ गते सम्पन्न विवादित बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्ये १८ नम्बर बुँदामा ‘अवैधानिक र स्वार्थ बाझिने’ खालको निर्णय गरिएको थियो ।

एन्फाले सार्वजनिक गरेको बैठक निर्णयको उक्त बुँदामा उल्लेख छ, “सीईओ नियुक्तिको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने । संघको सहायक महासचिवमा दामोदर भट्टराई, वसन्त अर्याल र अरुणमान जोशी तथा सहकोषाध्यक्षमा पूर्णमान चित्रकारलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।”

सहमहासचिवमा नियुक्त तीनमध्ये भट्टराईको नियुक्ति एन्फाको ‘विधानविपरीत र स्वार्थ बाझिने’ निर्णय हो । भट्टराई एन्फा निर्वाचन समितिका सचिव हुन् । एन्फाको निर्वाचनताका समितिका सबैभन्दा हर्ताकर्ता भट्टराई नै थिए । एन्फाको निर्वाचित समिति चार वर्षका लागि हुन्छ । उक्त समितिका सदस्यले कुनै पनि कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन । तर, उनै भट्टराई एन्फा सहमहासचिवमा नियुक्त भए । सहमहासचिव एन्फाको कार्यकारी पद हो । र, त्यो निर्णय एन्फाको निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत छ । विधानविपरीत छ ।

“निर्वाचन समितिको सचिव भएर काम गरेको मान्छे त्यसरी कार्यकारी पदमा आउनु गतल हो । निर्वाचन निर्देशिकाको धारा ४ को उपधारा २ अनुसार पनि उहाँ एन्फाको कार्यकारी पदमा नियुक्त हुनु अवैधानिक छ । निर्वाचन समितिमा भएका व्यक्ति पदलाभका लागि राजीनामा दिएर वा अन्य कुनै हिसाबले कार्यकारी पदमा आउनु निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत छ । यो निर्णय सरासर अवैधानिक छ,” एन्फा निर्वाचन नियमावली मस्यौदा समितिका उपसंयोजक मधुसूदन उपाध्यायले बाह्रखरीसँग भने ।

०७८ पुस २२ गते सम्पन्न एन्फा कार्यसमिति बैठकले तत्कालीन कार्यसमिति सदस्य किरण राई संयोजक, मधुसूदन उपाध्याय उपसंयोजक र रत्नकुमार श्रेष्ठ, दीर्घबहादुर केसी, पूर्णमान चित्रकार, पेमा डोल्मा, दावा लामा, प्रदेशसिंह राठौर र दिनेश व्यञ्जनकार सदस्य रहने गरी नौ सदस्यीय निर्वाचन नियमावली मस्यौता समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को धारा ३ (क) मा एन्फा निर्वाचन समितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “एन्फा विधानको धारा ३१ (ण) बमोजिम एन्फा साधारणसभाले चार वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।”

bab1679458863.png

निर्देशिकाको धारा ४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, “निर्वाचन समितिका सदस्यहरू कुनै पनि हालतमा कार्यकारिणी समितिको सदस्य वा एन्फाको अन्य कुनै निकायमा सदस्य हुनु हुँदैन र कुनै पनि सरकारी निकायमा कार्यकारी पदमा बस्न पाइने छैन ।”

adf1679458798.png

निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भट्टराईलाई सहमहासचिवमा नियुक्त गरियो । हुन त भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको ०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न बैठककै वैधानिकतामाथि विवाद छ । संस्थापनइतर पक्षले उक्त बैठक अवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । एन्फा मुख्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा २१ मध्ये २० सदस्य उपस्थित थिए । त्यसमध्ये उपाध्यक्षत्रय दीर्घबहादुर केसी (कुमार), विराटजंग शाही र दीपक खतिवडा तथा सदस्यहरू भोजराज शाही, रमेश व्यञ्जनकार, रूपेश केसी, रविन चन्द, भरतबुद थापा, महेन्द्र क्षेत्री, पेमा लामा गरी १० सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

अर्का सदस्य टीका लामाले पनि बैठक अवैधानिक भएको भन्दै बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । उनीहरूले अध्यक्ष पंकज नेम्वाङले तानासाह ढंगबाट बैठक सञ्चालन गरेको र ‘कोरम नपुगेको’ कारण बैठक नै अवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

संस्थापन पक्षले भने भरतबुद थापा र टीका लामाले उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकाले बैठक वैधानिक भएको जिकिर गर्दै आएको छ । यद्यपि, लामा र थापाले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यो विवाद कायमै छ ।

तर, सहमहासचिव भट्टराईले आफ्नो काम सक्रियताका साथ सुरु गरिसकेका छन् । फागुन २९ गते महासचिव किरण राई फिफा कंग्रेसका लागि रुवान्डा गएको बेला भट्टराईलाई नै कार्यवाहक सुम्पिएका थिए । जबकि, एन्फाले नियुक्त गरेका तीन सहमहासचिवमध्ये भट्टराई सबैभन्दा ‘जुनियर’ हुन् । फुटबलवृत्तमा अहिले एउटा भनाइ चर्चामा छ, “एन्फामा अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नवीन पाण्डे र नेपालमा भट्टराईले चलाउने हो । अरू रबरस्ट्याम मात्र हुन् ।”

भट्टराईको नियुक्तबारे सोधिएको प्रश्नमा एन्फाका एक उच्च पदाधिकारीले अनौपचारिक कुरामा भनेका थिए, “राजनीतिक र आन्तरिक दबाबका कारण यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता पर्‍यो ।”

एन्फाका पूर्वमहासचिव इन्द्रमान तुलाधर भट्टराईको नियुक्ति अवैधानिक मात्र होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) पनि भएको बताउँछन् ।

“विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ कि कार्यसमितिमा भएका व्यक्ति कुनै पनि न्यायिक निकायमा बस्न पाइँदैन । त्यसैले यो निर्णय पूर्णतः विधानविपरीत छ । त्यति मात्र होइन, यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि भयो,” उनी भन्छन्, “आफैँ निवार्चन गराउने, आफ्नो मान्छे जिताउने र आफैँ नियुक्त भएर कार्यसमितिमा आउने । यसमा त नौतिकता भन्ने कुरै भएन । राजीनामा दिएको भनिएको छ । उहाँलाई त एन्फाको विशेष साधारणसभाले नियुक्त गरेको हो । अहिले त साधरणसभा पनि बसेको छैन । यो त अनौतिकताको पराकाष्टा नै भयो ।”

०७८ चैत १५ गते बसेको एन्फा २०औँ विशेष साधरणसभाले श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा रामचन्द्र गौतम, दामोदर भट्टराई, सरस्वती श्रेष्ठ र प्रिती कार्की सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । ०७८ माघ २० गते बसेको कार्यसमिति बैठकबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

एन्फाकै एक पदाधिकारी भट्टराई फुटभली संघमा पनि भएको तथा राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई सहमहासचिवमा नियुक्त गर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ती पदाधिकारीले थपे, ‘‘उहाँ एक त फुटभली संघमा पनि हुनुहुन्छ । फुटबलमा धेरै योगदान भएको मान्छे पनि होइन । फुटबलमा धेरै व्यावसायिक ज्ञान भएको पनि होइन । फुटबलमा भन्दा राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व हो । चुनाव गराएकै भरमा नियुक्त गर्नु त सरासर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ ।’’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा तत्कालीन नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक तथा हालका एन्फा महासचिव राई र भट्टराई सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र ८, २०७९ ११:४१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्