संवैधानिक परिषद्मा नयाँ व्यवस्था, भागवण्डाकै निरन्तरता
साझा परिवेश
सोमवार, चैत्र १३, २०७९ १४:४९
डा. विपीन अधिकारी । संविधान निर्माताको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्को सामान्य बहुमतबाट निर्णय गर्ने होइन । यदि बहुमतले नै नाम परित गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो ।
सिद्धान्ततः राज्यका निकायहरूमा नियुक्तिको अधिकार कार्यकारिणीको हो ।
त्यसहिसाबले यो अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको सिफारिश गर्दा जथाभावी गर्लान्, त्यो प्रक्रियालाई राजनीतिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्लान् अनि अक्षम र अदक्ष मान्छेको सिफारिश होला भनेर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले राम्रो मान्छे प्रस्ताव गर्ने, संवैधानिक परिषद्मा ‘भेटिङ’ गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
त्यो भन्नुको अर्थ हो– प्रधानमन्त्रीले कुनै व्यक्ति प्रस्ताव गर्नुभो तर परिषद्का बाँकी सदस्यले त्यसलाई सहमति दिएनन् भने फेरि अर्को व्यक्तिमा जानुपर्छ । त्यो नाममा पनि सहमति भएन भने तेस्रो, चौथो मान्छेको नाममा छलफल जानुपर्छ ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक पदहरूमा प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएन भने उसले देश कसरी चलाउँछ ? परिषद्का अरु सदस्यको काम योग्य र क्षमतावान मान्छे छ कि छैन भनेर ‘भेटिङ’ गर्ने हो । अरुले सहमतिको जुन आधार राख्ने कुरो छ, त्यो ‘भेटिङ’ गरेर गर्नुपर्ने हो ।
के भइदियो भने जति नियुक्ति हुन्छ, त्यसमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच भागवण्डा हुन थाल्यो । पद बाँडफाँट गरी निर्णय गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावकको क्षमता पनि गुमाए ।
अनि अरु सदस्यहरूले पनि ‘हाम्रो समर्थन चाहिने हो भने हाम्रो मान्छे पनि हुनुपर्छ’ भन्दै भाग खोज्न थाले । त्यसपछि नियुक्तिको सिफारिस भागबण्डाका आधारमा हुन लाग्यो ।
अनि त्यो परम्परा बिग्रियो । बिग्रिएको परम्पराका आधारमा कहिले प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभइदिने, सभामुख उपस्थित नभइदिनेसम्म भयो ।
ऊ बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्नुभो ।
एकपटक अध्यादेशबाट नै पनि गरियो । अहिले फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याइँदैछ । यी सबै उस्तै उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ।
यसले दुई मूलतः कुरालाई असर गर्छ– पहिलो, प्रधानमन्त्रीले एकल रूपमा गर्ने हो भने यो चाँजोपाँजो गर्नु नै परेन । ‘भेटिङ’ गराएर गर्ने हो भने अरुसँग अंशवण्डा गर्ने असर नै छैन ।
यदि परिषद्का पदाधिकारीबीच संवैधानिक पदहरूको अंशवण्डा नगर्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार र ‘भेटिङ’ गर्ने व्यक्तिहरू (परिषद् सदस्यहरू)को अधिकारलार्ई स्पष्ट गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो । अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा त्यो छैन ।
अहिलेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’को संशोधन प्रस्तावको उद्देश्य दूषित छ । यसले एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई पनि कमजोर बनाउँछ । अर्कोतिर अब प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै किसिमको ‘चेक’ हुँदैन । यो भागवण्डाको निरन्तरता हो ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्मा बहुमत प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छ ।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय नै हुन नसकेर ‘डेडलक’ पनि हुनसक्छ ।
संवैधानिक परिषद्को उद्देश्य निष्पक्षता हो तर भाग खोज्नेबित्तिकै त्यहाँ समस्या आउँछ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने र अरुले ठीक वा बेठीक मात्र भन्ने हो । नामहरूबारे निष्पक्ष छलफल गर्ने हो । नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको आदर्श पनि त्यही हो । यसलाई खण्डित गर्न हुँदैन । जो सदस्यहरू छन्, उनीहरूले ‘भेटिङ’ गर्ने हो । यो कुरा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
बहुमतका आधारमा निणृय गर्ने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलार्ई सजिलो त भयो तर उनको उद्देश्य त पूरा भएन । जब बहुमतकै कुरा आउँछ, त्यो बहुमत गर्दा प्रधानमन्त्री नै पनि अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउनसक्छ । बहुमतले गर्ने भन्ने कुरो संविधानको उद्देश्य पनि होइन, गर्न पनि हुँदैन ।
संवैधानिक परिषद्मा जति सदस्यहरू छन्, उनीहरूको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनिवार्य उपस्थिति हुन नसक्ने परिस्थितिका लागि सर्वसम्मति नभए पनि ‘सुपर मेजोरिटी’ हुनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘सुपर मेजोरिटी’ भन्नाले ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन हुनुपर्छ ।
अहिले जे अभ्यास भएको छ र जे गर्न खोजिँदैछ , त्यो तथानाम भयो । यसको कुनै अर्थ छैन । यो प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नतिरै गएको हो । अंशबण्डाको चलन जहिलेदेखि चल्यो, ध्वस्त त्यसैदेखि गर्न थालेको हो । त्यसलाई अहिलेको व्यवस्थाले विधिवत रूपमा सिध्याउने काम गर्ने भयो ।
(संविधानविद् अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
