June 18, 2024 | मङ्लबार, असार ४, २०८१
सुचनाहरु
गौरादह २ को वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट

संवैधानिक परिषद्‍मा नयाँ व्यवस्था, भागवण्डाकै निरन्तरता

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र १३, २०७९ १४:४९
संवैधानिक परिषद्‍मा नयाँ व्यवस्था, भागवण्डाकै निरन्तरता

डा. विपीन अधिकारी ।  संविधान निर्माताको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्को सामान्य बहुमतबाट निर्णय गर्ने होइन । यदि बहुमतले नै नाम परित गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो ।

सिद्धान्ततः राज्यका निकायहरूमा नियुक्तिको अधिकार कार्यकारिणीको हो ।

त्यसहिसाबले यो अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको सिफारिश गर्दा जथाभावी गर्लान्, त्यो प्रक्रियालाई राजनीतिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्लान् अनि अक्षम र अदक्ष मान्छेको सिफारिश होला भनेर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले राम्रो मान्छे प्रस्ताव गर्ने, संवैधानिक परिषद्मा ‘भेटिङ’ गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

त्यो भन्नुको अर्थ हो– प्रधानमन्त्रीले कुनै व्यक्ति प्रस्ताव गर्नुभो तर परिषद्का बाँकी सदस्यले त्यसलाई सहमति दिएनन् भने फेरि अर्को व्यक्तिमा जानुपर्छ । त्यो नाममा पनि सहमति भएन भने तेस्रो, चौथो मान्छेको नाममा छलफल जानुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक पदहरूमा प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएन भने उसले देश कसरी चलाउँछ ? परिषद्का अरु सदस्यको काम योग्य र क्षमतावान मान्छे छ कि छैन भनेर ‘भेटिङ’ गर्ने हो । अरुले सहमतिको जुन आधार राख्ने कुरो छ, त्यो ‘भेटिङ’ गरेर गर्नुपर्ने हो ।

के भइदियो भने जति नियुक्ति हुन्छ, त्यसमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच भागवण्डा हुन थाल्यो ।  पद बाँडफाँट गरी निर्णय गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावकको क्षमता पनि गुमाए ।

अनि अरु सदस्यहरूले पनि ‘हाम्रो समर्थन चाहिने हो भने हाम्रो मान्छे पनि हुनुपर्छ’ भन्दै भाग खोज्न थाले । त्यसपछि नियुक्तिको सिफारिस भागबण्डाका आधारमा हुन लाग्यो ।

अनि त्यो परम्परा बिग्रियो । बिग्रिएको परम्पराका आधारमा कहिले प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभइदिने, सभामुख उपस्थित नभइदिनेसम्म भयो ।

ऊ बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्नुभो ।

एकपटक अध्यादेशबाट नै पनि गरियो । अहिले फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याइँदैछ । यी सबै उस्तै उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ।

यसले दुई मूलतः कुरालाई असर गर्छ– पहिलो, प्रधानमन्त्रीले एकल रूपमा गर्ने हो भने यो चाँजोपाँजो गर्नु नै परेन । ‘भेटिङ’ गराएर गर्ने हो भने अरुसँग अंशवण्डा गर्ने असर नै छैन ।

यदि परिषद्का पदाधिकारीबीच संवैधानिक पदहरूको अंशवण्डा नगर्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार र ‘भेटिङ’ गर्ने व्यक्तिहरू (परिषद् सदस्यहरू)को अधिकारलार्ई स्पष्ट गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा त्यो छैन ।

अहिलेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’को संशोधन प्रस्तावको उद्देश्य दूषित छ । यसले एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई पनि कमजोर बनाउँछ । अर्कोतिर अब प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै किसिमको ‘चेक’ हुँदैन । यो भागवण्डाको निरन्तरता हो ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्मा बहुमत प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय नै हुन नसकेर ‘डेडलक’ पनि हुनसक्छ ।

संवैधानिक परिषद्को उद्देश्य निष्पक्षता हो तर भाग खोज्नेबित्तिकै त्यहाँ समस्या आउँछ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने र अरुले ठीक वा बेठीक मात्र भन्ने हो । नामहरूबारे निष्पक्ष छलफल गर्ने हो । नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको आदर्श पनि त्यही हो । यसलाई खण्डित गर्न हुँदैन । जो सदस्यहरू छन्, उनीहरूले ‘भेटिङ’ गर्ने हो । यो कुरा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ ।

बहुमतका आधारमा निणृय गर्ने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलार्ई सजिलो त भयो तर उनको उद्देश्य त पूरा भएन । जब बहुमतकै कुरा आउँछ, त्यो बहुमत गर्दा प्रधानमन्त्री नै पनि अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउनसक्छ । बहुमतले गर्ने भन्ने कुरो संविधानको उद्देश्य पनि होइन, गर्न पनि हुँदैन ।

संवैधानिक परिषद्मा जति सदस्यहरू छन्, उनीहरूको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनिवार्य उपस्थिति हुन नसक्ने परिस्थितिका लागि सर्वसम्मति नभए पनि ‘सुपर मेजोरिटी’ हुनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘सुपर मेजोरिटी’ भन्नाले ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन हुनुपर्छ ।

अहिले जे अभ्यास भएको छ र जे गर्न खोजिँदैछ , त्यो तथानाम भयो । यसको कुनै अर्थ छैन । यो प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नतिरै गएको हो । अंशबण्डाको चलन जहिलेदेखि चल्यो, ध्वस्त त्यसैदेखि गर्न थालेको हो । त्यसलाई अहिलेको व्यवस्थाले विधिवत रूपमा सिध्याउने काम गर्ने भयो ।

(संविधानविद् अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र १३, २०७९ १४:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्