राष्ट्रपतिको निर्वाचनले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि चैत ९ गते नेकपा माओवादीले एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हरिबहादुर चुमान र पर्यटनमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राजीनामा दिएका थिए ।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक वाध्यता छ ।
९ गते सरकार अल्पमतमा परेपछि १० गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अधिकारीले प्रत्युत्तरमा संविधानले दिएको समय सुविधा प्रयोग गर्दै संसदमै आफ्नो परीक्षण गर्ने बताएका थिए । तर, अधिकारीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ९ गते संसद अधिवेशन बोलाउने आह्वान गरेका छन् ।
प्रमुख प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ हुँदै यो सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि पुगिसकेको छ । तर, अधिकारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेकाले संसदमा संवोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् ।
‘विश्वासको मत लिन त्यतिञ्जेलसम्म अरु दलसँग पनि छलफल गर्ने छौं । १-२ दिनभित्रै संसदीय दलको बैठक पनि बस्छ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री मन्त्री रोशन गाहामगरले भने, ‘विश्वासको मतै नपाउने अवस्थामा राजीनामा दिने कुरा त भइ नै हाल्यो ।’
गण्डकी प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज मुख्यमन्त्री बन्न तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन फेरेपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीकै एजेण्डासहित चुनावमा होमिएका सुरेन्द्रराजको अवसर पनि गुमेको थियो ।
कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति दिएर फेरि सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सुरेन्द्रराजको अवसरको ढोका पनि खुलेको छ ।
६० प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा २७ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ । ८ सदस्य रहेको माओवादीसँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन सहज बहुमत पुग्छ ।
माओवादीबाट कृष्ण धिताल सभामुख रहेकाले कांग्रेस–माओवादी मिल्दा सरकार बनाउन पुग्ने सहज ३४ जना हुन्छन् ।
मनाङबाट स्वतन्त्र रुपमा सर्वसम्मत चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि मिल्दा अबको सत्ता गठबन्धन ३५ सदस्यीय रहन्छ ।
अहिले एमालेका २७ र राप्रपाका २ सदस्यसहित खगराज नेतृत्वको अल्पमतको सरकार छ ।
सरकार अल्पमतमा परे पनि एक महिना पुरै अवधि मुख्यमन्त्रीमा रहेर मात्र अधिकारीले छोड्ने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले अहिले तीव्र रुपमा आयोजनाहरुको उद्घटन गर्ने गरिरहेका छन् भने आफ्ना योजनामा बजेट हाल्ने गरी रकमान्तरको कसरतसमेत गरिरहेका छन् ।
