लामो समयको उतारचढाव पछि प्रदेश-१ ले नाम पायो- कोशी प्रदेश । जे अनुमान गरिएको थियो, त्यही भयो । अर्थात्, क्रान्तिका नाममा परम्परा नै बलशाली भयो । पहिचान आन्दोलनले ‘पञ्चायत’ उपहार पायो ।
पूर्वमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्तै भयो । समग्रमा हेर्दा मधेश प्रदेश मात्र अपवाद बन्यो । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा ‘पञ्चायत’ ब्युँतियो । संघीय गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रले प्रयोग गरेका राजनीतिक बिम्व नै सदर भए । सुदूरपश्चिम, कणर्ाली, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी जस्ता पञ्चायती अञ्चलकै पुनरुत्थान भयो ।
प्रदेश-१ भनिएको क्षेत्र नामकरणमा सबैभन्दा पछाडि परेको थियो । यसो हुनुमा नामकरणमा पैदा भएको विवाद नै प्रमुख कारक थियो । ‘पहिचानवादी’ र ‘गैरपहिचानवादी’ दुवै बीचमा एकता थिएन । पहिचानवादी बीचमा ‘किरात कि लिम्बुवान ?’ र गैरपहिचानवादीमा ‘कोशी कि सगरमाथा ?’ भन्ने विवाद थियो ।
विवादै विवादमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकियो । दोस्रो कार्यकालसम्म आउँदा अवस्थामा काफी परिवर्तन आइसकेको थियो । एकातिर परिवर्तनका एजेण्डा ओझेल पर्दै गएका थिए । अर्कोतिर संघीयताको ‘पञ्चायतीकरण’ भइसकेको थियो ।
नयाँ चुनावले प्रदेश सभामा परम्परावादी एमालेलाई नै ‘शक्तिशाली’ बनायो । माओवादीको पनि ‘एमालेकरण’ भइसकेको थियो । कांग्रेस त परम्परावादी नै भइहाल्यो । पहिचानवादी सुस्ताएका थिए । उनीहरूबीच एकता थिएन ।
पहिचान विरोधीका लागि यो सुनौलो मौका थियो । तैपनि उनीहरूलाई आन्दोलनको डर थियो । त्यसकारण, भित्रभित्रै ‘सहमति’ गरियो । हृवीप जारी गरियो । संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरियो । कर्फ्यु लगाइयो र नामकरणको घोषणा गरियो । यसरी ‘छापामार शैलीमा’ कोशी प्रदेशको जन्म भयो ।
प्रतिक्रान्ति
दौरा-सुरुवाल लगाउन इन्कार गर्ने प्रचण्ड आज त्यसैमा सजिन तयार छन् । विश्व क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु भन्ने उनी देउवा र ओली जस्ता ‘मामुली’ पात्र सामु पटक-पटक झुक्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि आफ्ना सांसदलाई ‘कोशी प्रदेश’ मा ल्याप्चे लगाउन निर्देशन दिन पनि तयार छन्
प्रदेशको नामकरणको सवाल झट्ट हेर्दा मामुली लाग्न सक्छ । तर त्यसो होइन, प्रदेशको नामकरणले राज्यसत्ताको चरित्र झल्काउँछ । सात वटा प्रदेशको नामकरण सम्पन्न भएसँगै नेपाली राज्यसत्ताको चरित्रको समग्र चित्र तयार भएको छ ।
यो चित्रले हामीलाई बताइरहेको छ, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बाहेक नेपालको राज्यसत्तामा पञ्चायती चरित्र नै बलशाली छ । परिवर्तन केवल सतही, देखावटी र मामुली खालका छन् । राज्यको मूल चरित्र जस्ताको तस्तै छ ।
नामकरणको विरोधमा अहिले ‘किरात राई यायोक्खा’ र ‘याक्थुम चुम्लुङ’ जस्ता सामुदायिक संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर तत्काल उनीहरूको आन्दोलनको सुनुवाइ हुने संभावना देखिंदैन । कारण, पूरै देशमा यतिबेला प्रतिक्रान्तिको हावा चलिरहेको छ ।
यो यस्तो बेला हो, जहाँ एजेण्डा होइन, उडन्ते कुराले महत्व पाउँछ । समर्पण होइन, ढोंग र नौटंकीले स्थान पाउँछ । संगठन होइन, सस्तो लोकपि्रयताले जित्न सक्छ । पहिचान होइन, प्रदेश खारेजीको आवाज लोकप्रिय बन्न सक्छ ।
नेपाली राजनीतिमा देखा परेका केही पात्र र प्रवृत्ति यस्तै प्रतिक्रान्तिकारी हावाको उपज हुन् । यस्तो हावा अस्थायी हुन्छ, यद्यपि हावा चलुञ्जेल ठूला-ठूला आस्थाका वृक्षहरू पनि विचलित हुन्छन् । मूल एजेण्डा ओझेलमा पर्दछन् । यस्तो हावाले क्रान्तिकारी नायकहरूलाई पनि ‘रूपान्तरण’ गरिदिन्छ ।
जस्तो कि प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई हेरौं । यी दुई पात्र हिजो क्रान्तिका नायक थिए । आज उनीहरूको कुरा अर्कै छ । दौरा-सुरुवाल लगाउन इन्कार गर्ने प्रचण्ड आज त्यसैमा सजिन तयार छन् । विश्व क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु भन्ने उनी देउवा र ओली जस्ता ‘मामुली’ पात्र सामु पटक-पटक झुक्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि आफ्ना सांसदलाई ‘कोशी प्रदेश’ मा ल्याप्चे लगाउन निर्देशन दिन पनि तयार छन् ।
पहिचान आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र, पहिचान विरोधी केपी ओलीसँग सम्झौता गर्न तयार छन् । पहिचानको एजेण्डा उनका लागि अब महत्वको विषय रहेन । जसरी भए पनि सत्ता भोगको अवसर जुटाउनु चाहिं प्रमुख भयो । यस कारण उनी यतिबेला ‘जसरी भए पनि’ संसद छिर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
आत्मसमीक्षा
पाश्चात्य चिन्तनले विभाजन मात्र सिकाउँछ । जुन नेपाली समाजका लागि अव्यावहारिक मात्र होइन, घातक पनि छ । पहिचान आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन ‘जैविक दृष्टिकोण’ जरूरी हुन्छ । तर पहिचानवादी अगुवाले यो कुराको भेउ पाउनै सकेनन्
क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति परिपूरक हुन् । त्यसैले, क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति पछि क्रान्ति हुनु स्वाभाविक हो । तर यसको समय-चक्र हुन्छ । राजनीतिले यो चक्रलाई सन्तुलित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ । यदि समय-चक्र सन्तुलित छैन वा बिथोलिएको छ भने त्यहाँ राजनीतिले गल्ती गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको समय-चक्र बिथोलिएको छ । क्रान्तिले आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै यहाँ प्रतिक्रान्तिको हावा चलिरहेको छ । अर्थात्, नेपालको राजनीतिले गल्ती गरिरहेको छ ।
जब राजनीतिक नायकहरूमा युगानुकूलको वैचारिक दिशाबोध हुँदैन, तब उनीहरूसँग दुई वटा विकल्प बाँकी रहन्छन्- पलायन वा प्रतिगमन स्वीकार । हाम्रा राजनीतिक नायकहरूमा युगानुकूलको वैैचारिक दिशाबोध छैन । तर उनीहरू पलायन स्वीकार्न पनि तयार छैनन् । बरु प्रतिगमन स्वीकार्न तयार छन् ।
आफ्नो जीउ छउञ्जेल उनीहरूलाई चाहिएको छ, सत्ता । यही स्वार्थका लागि उनीहरू प्रतिगामीसँग मोलतोल गर्न तयार छन् । यतिबेला उनीहरूको सोच जम्माजम्मी ‘ब्याज खाँदै दिन काट्ने’ मा सीमित भएको छ । नायकहरूमा पैदा भएको यही समस्याले राजनीतिमा चटके पात्रहरूको उदय भयो । पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्यो ।
अर्कोतिर, पहिचान आन्दोलन स्वयंभित्र युगानुकूलको वैचारिक दिशाबोध भएन । पहिचान आन्दोलनले आफ्नो समाजको मौलिकता चिन्न पनि सकेन । तितो यथार्थ के हो भने नेपालका ‘पहिचानवादी’ लाई आफ्ना जनजातिको पहिचान के हो भन्ने नै थाहा हुन सकेन । उनीहरूलाई जनजातिहरूको आफ्नै दर्शन र विज्ञान नै पहिचान आन्दोलनको मार्ग दर्शन गर्न पर्याप्त छ भन्ने नै बोध भएन ।
पहिचान आन्दोलनको वैचारिक दिग्भ्रमले संकीर्णता जन्मायो । जतिबेला ‘क्रान्तिको हावा’ चलिरहेको थियो, त्यो बेला पहिचानवादीहरूमा ‘बाइसे-चौबिसे प्रवृत्ति’ बलशाली थियो । १० प्रदेश र १४ प्रदेशका कुरा त्यतिबेलै उठे । सामुदायिक एकता र सहकार्यको आवश्यकतालाई महत्व नै दिइएन । सबै आ-आफ्नो डम्फु बजाउनपट्टि लागे । यो समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । यसले अन्ततः पहिचान विरोधीलाई फाइदा भयो ।
अन्धानुकरण पहिचान आन्दोलनको अर्को समस्या हो । नेपालका पहिचानवादी अझै पनि ‘मिति नाघेको औषधि’ भइसकेको पाश्चात्य चिन्तन नै पहिचान आन्दोलनको अचूक हतियार हो, यसैबाट जनजातिको ‘मुक्ति’ हुन्छ भन्ने ठानिरहेका छन् ।
यथार्थमा पाश्चात्य चिन्तनले विभाजन मात्र सिकाउँछ । जुन नेपाली समाजका लागि अव्यावहारिक मात्र होइन, घातक पनि छ । पहिचान आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन ‘जैविक दृष्टिकोण’ जरूरी हुन्छ । तर पहिचानवादी अगुवाले यो कुराको भेउ पाउनै सकेनन् ।
विरोधीहरूले पहिचानवादीको यही कमजोरीलाई पक्रिए । उनीहरूले पहिचानका नाममा देशमा जातीय विखण्डन ल्याउन, देश टुक्र्याउन खोजेको भनेर प्रचार गरे । सघन जनजातीय क्षेत्रमा पनि विरोधीहरूको यही प्रचार सदर भयो । चुनावमा जहिल्यै पहिचान विरोधीले नै जितिरहे । आज उनीहरू नै पहिचानवादीलाई ‘पञ्चायत उपहार’ दिन सफल भएका छन् ।
समाधान
यहाँ धर्मले नै समुदायको पहिचान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आजका पहिचानवादीले सर्वप्रथम यो तथ्यबोध गर्न सक्नुपर्दछ र पहिचान सम्बन्धी बुझाइ र दृष्टिकोण सच्याउनुपर्दछ । यसो गर्दा मात्र नेपालको पहिचान आन्दोलनले ठिक दिशा पक्रिने छ
पूर्वको ‘धर्म’ र पश्चिमको ‘रिलिजन’ शब्द बीच आधारभूत अन्तर छ । थुप्रै विकृति भए पनि पूर्वको धर्म मूलतः विज्ञान हो । यहाँ धर्मले नै भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, नाट्यसंगीत जस्ता विधामा गहिराइमा गएर काम गरेको छ । विभिन्न विधामा धर्मले दिएका निष्कर्ष शास्त्रीय विज्ञानका लागि खण्डनीय थिए, आधुनिक विज्ञानका लागि मननीय सावित भएका छन् ।
तर पाश्चात्य समाजको लागि धर्म (रिलिजन) रुढिवाद र शोषणको जाल नै हो । चर्चले विज्ञानको विकासमा कहिल्यै कुनै योगदान गरेन । बरु रुढिवादी सोचलाई नै संस्थागत गर्न सम्पूर्ण बल लगायो । शासन प्रणालीमा चर्चको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । त्यसकारण ‘पुनर्जागरणकाल’ मा त्यहाँ चर्चलाई राजनीतिमा स्थान दिनुहुन्न, धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भयो ।
नेपालमा मन्दिर, गुम्बा वा माङहिमहरूले कहिल्यै प्रत्यक्ष राजनीति गरेनन् । तर यहाँको सामाजिक जीवनमा धर्मको ठूलो प्रभाव छ । यहाँ समुदायपिच्छे फरक-फरक धर्मपन्थहरू आ-आफ्ना मौलिकतासहित जीवित छन् । जसले समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र चिन्तनगत ढाँचा निर्मित गरेका छन् ।
जस्तो कि, मुन्धुमलाई कटाइदिने हो भने राई र लिम्बूको पहिचान भन्ने नै रहँदैन । मुन्धुमले नै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई मार्गदर्शन गरिआएको छ । राई/लिम्बू समुदायमा मुन्धुम (धर्म) ले नै विज्ञानका अहं सवालहरूको उत्तर खोजेको छ । अन्य समुदायका हकमा पनि कुरा यही हो । ठिक यही कारण, यहाँ धर्म र पहिचान अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसको सार, हाम्रो समाजका लागि धार्मिक पहिचान नै वास्तविक पहिचान हो ।
राष्ट्र (पहिचान) को स्टालिन परिभाषा, नेपाली समाजको व्याख्या गर्न पर्याप्त छैन । कारण, पहिचानको स्टालिन परिभाषाले माथिको तथ्य देख्दैन । स्टालिनलाई यहाँका जनजातिहरूले प्राचीनकालमा विकास गरेको विज्ञानबारे थाहा थिएन । उनी लगायतका पाश्चात्य चिन्तकहरूमा धर्म भनेको जहाँ पनि रुढिवादी र शोषणकारी नै हुन्छ भन्ने एकांगी बुझाइ थियो । त्यसकारण पहिचानको पाश्चात्य परिभाषामा धर्मलाई स्थान दिइएन ।
तर नेपाली समाजको कुरो अलग छ । यहाँ धर्मले नै समुदायको पहिचान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आजका पहिचानवादीले सर्वप्रथम यो तथ्यबोध गर्न सक्नुपर्दछ र पहिचान सम्बन्धी बुझाइ र दृष्टिकोण सच्याउनुपर्दछ । यसो गर्दा मात्र नेपालको पहिचान आन्दोलनले ठिक दिशा पक्रिने छ ।
धार्मिक पहिचानको धारणामा सहमत हुने बित्तिकै यसका दूरगामी प्रभाव देख्न सकिन्छ । पहिलो, यसले प्रदेश नामकरणका सवालमा पहिचानवादी बीचमा पैदा भएको विवाद हल गर्दछ र आन्दोलनमा बलियो एकता पैदा गर्दछ । दोस्रो, पहिचान विरोधीले छरेको भ्रमलाई चिर्न र नामकरणका लागि प्रादेशिक एकताको बिम्व खोजी गर्न सजिलो हुनेछ । तेस्रो, यसले तुरुन्तै व्यापक जनसमर्थन पाउन सक्छ ।
तर हाम्रा पहिचानवादीहरू यो तथ्यप्रति गम्भीर छैनन् । उनीहरू स्टालिनको अधुरो परिभाषालाई नै ‘गुरुमन्त्र’ मानेर हिंडेका छन् । उनीहरूले आफ्नै पहिचान के हो भन्ने चिन्न सकेनन् । आफ्नो समुदायको पहिचानको मौलिक परिभाषा दिने मिहिनेत गर्न जरूरी ठानेनन् । पहिचान आन्दोलनको असफलताको मूल कारण यही हो ।
नेपाली संघीयता
प्रदेशको नामकरण गर्नु भनेको प्रादेशिक एकताको बिम्व खोजी गर्नु हो । नेपाली समाजमा अमेरिका र भारतको जस्तो सामुदायिक पहिचान प्रादेशिक एकताको बिम्व बन्न सक्दैन । यहाँ यो विविधताको बिम्व हो । धार्मिक पहिचान चाहिं यहाँ एकताको बिम्व हो । धार्मिक/सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा नेपालमा मूलतः ६ वटा प्रदेश सान्दर्भिक देखिन्छन् ।
राई/लिम्बू बहुल क्षेत्र- मुन्धुमी प्रदेश । मैथिली/भोजपुरी बहुल क्षेत्र- वैदिक प्रदेश । नेवार/तामाङ बहुल क्षेत्र- स्वयम्भूनाथ प्रदेश । मगर/गुरुङ बहुल क्षेत्र- मुक्तिनाथ प्रदेश । अवधी/थारू बहुल क्षेत्र- बुद्धभूमि प्रदेश । खस/आर्य बहुल क्षेत्र- मष्ट प्रदेश । छुटेका समुदायको पहिचानलाई पालिका तहमा संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
यसरी दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तनसहित उठाइने आन्दोलनले मात्र अबको पहिचान आन्दोलनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउँछ । यस्तो आन्दोलनमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन, लैंगिक समानता र पर्यावरणका मुद्दालाई पनि अन्तरसम्बन्धित बनाउन जरूरी छ । यस्तो सर्वाङ्गीण आन्दोलनले मात्र जबर्जस्ती लादिएको ‘पञ्चायत उपहार’ फिर्ता गराउन र पहिचानसहितको प्रदेश निर्माण गराउन सक्नेछ ।
मोहन तिम्सिना ।
