May 27, 2024 | सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
सुचनाहरु
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा चारवटा गाडी ठोक्किँदा १ जनाको मृत्यु, २२ घाइते आइपिएलको उपाधी कोलकाता नाइट राइडर्सले जित्यो आज नेपालले वार्म अप खेलमा क्यानडाको सामना गर्दै विश्वप्रकाशको प्रश्न- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रास्वपाको भातृ संस्था हो ? संसदको गतिरोध हटाउन एकीकृत समाजवादीले गरायाे प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोमा पुरिएर स्काभेटर चालकको मृत्यु शेयर बजार २२ अङ्कले घट्यो विमानस्थलको पार्किङबाट सुनजस्तो देखिने धातुसहित महिला पक्राउ नाराबाजीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित बजेट वक्तव्य पढ्नुअघि सहमति हुन्छ- प्रधानमन्त्री ‘सहकारी ठगहरुलाई सरकारले जोगायो’ : सांसद चित्र बहादुर केसी विपीले स्थापित गरेको मानकलाई कांग्रेसले लज्जास्पद बनायो- डा. स्वर्णिम वाग्ले आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियाको स्वास्थ्यमा समस्या ,अस्पताल भर्ना कस्तो रहला आजको मौसम ? पहिलो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हुरीकेन्स नेपालसग ६ रनले पराजित गायिका अभय सुब्बाले ‘सन्दीपका समर्थकले मलाई अनफ्रेन्ड गर्नु’ भनेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित दीपेन्द्रले चोटका कारण ह्युस्टनसँगको २ अभ्यास खेल गुमाउने बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

पहिचान आन्दोलनलाई पञ्चायत उपहार

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १३:३२
पहिचान आन्दोलनलाई पञ्चायत उपहार

    मोहन तिम्सिना ।

लामो समयको उतारचढाव पछि प्रदेश-१ ले नाम पायो- कोशी प्रदेश । जे अनुमान गरिएको थियो, त्यही भयो । अर्थात्, क्रान्तिका नाममा परम्परा नै बलशाली भयो । पहिचान आन्दोलनले ‘पञ्चायत’ उपहार पायो ।

पूर्वमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्तै भयो । समग्रमा हेर्दा मधेश प्रदेश मात्र अपवाद बन्यो । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा ‘पञ्चायत’ ब्युँतियो । संघीय गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रले प्रयोग गरेका राजनीतिक बिम्व नै सदर भए । सुदूरपश्चिम, कणर्ाली, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी जस्ता पञ्चायती अञ्चलकै पुनरुत्थान भयो ।

प्रदेश-१ भनिएको क्षेत्र नामकरणमा सबैभन्दा पछाडि परेको थियो । यसो हुनुमा नामकरणमा पैदा भएको विवाद नै प्रमुख कारक थियो । ‘पहिचानवादी’ र ‘गैरपहिचानवादी’ दुवै बीचमा एकता थिएन । पहिचानवादी बीचमा ‘किरात कि लिम्बुवान ?’ र गैरपहिचानवादीमा ‘कोशी कि सगरमाथा ?’ भन्ने विवाद थियो ।

विवादै विवादमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकियो । दोस्रो कार्यकालसम्म आउँदा अवस्थामा काफी परिवर्तन आइसकेको थियो । एकातिर परिवर्तनका एजेण्डा ओझेल पर्दै गएका थिए । अर्कोतिर संघीयताको ‘पञ्चायतीकरण’ भइसकेको थियो ।

नयाँ चुनावले प्रदेश सभामा परम्परावादी एमालेलाई नै ‘शक्तिशाली’ बनायो । माओवादीको पनि ‘एमालेकरण’ भइसकेको थियो । कांग्रेस त परम्परावादी नै भइहाल्यो । पहिचानवादी सुस्ताएका थिए । उनीहरूबीच एकता थिएन ।

पहिचान विरोधीका लागि यो सुनौलो मौका थियो । तैपनि उनीहरूलाई आन्दोलनको डर थियो । त्यसकारण, भित्रभित्रै ‘सहमति’ गरियो । हृवीप जारी गरियो । संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरियो । कर्फ्यु लगाइयो र नामकरणको घोषणा गरियो । यसरी ‘छापामार शैलीमा’ कोशी प्रदेशको जन्म भयो ।

प्रतिक्रान्ति

दौरा-सुरुवाल लगाउन इन्कार गर्ने प्रचण्ड आज त्यसैमा सजिन तयार छन् । विश्व क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु भन्ने उनी देउवा र ओली जस्ता ‘मामुली’ पात्र सामु पटक-पटक झुक्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि आफ्ना सांसदलाई ‘कोशी प्रदेश’ मा ल्याप्चे लगाउन निर्देशन दिन पनि तयार छन्

प्रदेशको नामकरणको सवाल झट्ट हेर्दा मामुली लाग्न सक्छ । तर त्यसो होइन, प्रदेशको नामकरणले राज्यसत्ताको चरित्र झल्काउँछ । सात वटा प्रदेशको नामकरण सम्पन्न भएसँगै नेपाली राज्यसत्ताको चरित्रको समग्र चित्र तयार भएको छ ।

यो चित्रले हामीलाई बताइरहेको छ, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बाहेक नेपालको राज्यसत्तामा पञ्चायती चरित्र नै बलशाली छ । परिवर्तन केवल सतही, देखावटी र मामुली खालका छन् । राज्यको मूल चरित्र जस्ताको तस्तै छ ।

नामकरणको विरोधमा अहिले ‘किरात राई यायोक्खा’ र ‘याक्थुम चुम्लुङ’ जस्ता सामुदायिक संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर तत्काल उनीहरूको आन्दोलनको सुनुवाइ हुने संभावना देखिंदैन । कारण, पूरै देशमा यतिबेला प्रतिक्रान्तिको हावा चलिरहेको छ ।

यो यस्तो बेला हो, जहाँ एजेण्डा होइन, उडन्ते कुराले महत्व पाउँछ । समर्पण होइन, ढोंग र नौटंकीले स्थान पाउँछ । संगठन होइन, सस्तो लोकपि्रयताले जित्न सक्छ । पहिचान होइन, प्रदेश खारेजीको आवाज लोकप्रिय बन्न सक्छ ।

नेपाली राजनीतिमा देखा परेका केही पात्र र प्रवृत्ति यस्तै प्रतिक्रान्तिकारी हावाको उपज हुन् । यस्तो हावा अस्थायी हुन्छ, यद्यपि हावा चलुञ्जेल ठूला-ठूला आस्थाका वृक्षहरू पनि विचलित हुन्छन् । मूल एजेण्डा ओझेलमा पर्दछन् । यस्तो हावाले क्रान्तिकारी नायकहरूलाई पनि ‘रूपान्तरण’ गरिदिन्छ ।

जस्तो कि प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई हेरौं । यी दुई पात्र हिजो क्रान्तिका नायक थिए । आज उनीहरूको कुरा अर्कै छ । दौरा-सुरुवाल लगाउन इन्कार गर्ने प्रचण्ड आज त्यसैमा सजिन तयार छन् । विश्व क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु भन्ने उनी देउवा र ओली जस्ता ‘मामुली’ पात्र सामु पटक-पटक झुक्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि आफ्ना सांसदलाई ‘कोशी प्रदेश’ मा ल्याप्चे लगाउन निर्देशन दिन पनि तयार छन् ।

पहिचान आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र, पहिचान विरोधी केपी ओलीसँग सम्झौता गर्न तयार छन् । पहिचानको एजेण्डा उनका लागि अब महत्वको विषय रहेन । जसरी भए पनि सत्ता भोगको अवसर जुटाउनु चाहिं प्रमुख भयो । यस कारण उनी यतिबेला ‘जसरी भए पनि’ संसद छिर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

आत्मसमीक्षा

पाश्चात्य चिन्तनले विभाजन मात्र सिकाउँछ । जुन नेपाली समाजका लागि अव्यावहारिक मात्र होइन, घातक पनि छ । पहिचान आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन ‘जैविक दृष्टिकोण’ जरूरी हुन्छ । तर पहिचानवादी अगुवाले यो कुराको भेउ पाउनै सकेनन्

क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति परिपूरक हुन् । त्यसैले, क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति पछि क्रान्ति हुनु स्वाभाविक हो । तर यसको समय-चक्र हुन्छ । राजनीतिले यो चक्रलाई सन्तुलित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ । यदि समय-चक्र सन्तुलित छैन वा बिथोलिएको छ भने त्यहाँ राजनीतिले गल्ती गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको समय-चक्र बिथोलिएको छ । क्रान्तिले आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै यहाँ प्रतिक्रान्तिको हावा चलिरहेको छ । अर्थात्, नेपालको राजनीतिले गल्ती गरिरहेको छ ।

जब राजनीतिक नायकहरूमा युगानुकूलको वैचारिक दिशाबोध हुँदैन, तब उनीहरूसँग दुई वटा विकल्प बाँकी रहन्छन्- पलायन वा प्रतिगमन स्वीकार । हाम्रा राजनीतिक नायकहरूमा युगानुकूलको वैैचारिक दिशाबोध छैन । तर उनीहरू पलायन स्वीकार्न पनि तयार छैनन् । बरु प्रतिगमन स्वीकार्न तयार छन् ।

आफ्नो जीउ छउञ्जेल उनीहरूलाई चाहिएको छ, सत्ता । यही स्वार्थका लागि उनीहरू प्रतिगामीसँग मोलतोल गर्न तयार छन् । यतिबेला उनीहरूको सोच जम्माजम्मी ‘ब्याज खाँदै दिन काट्ने’ मा सीमित भएको छ । नायकहरूमा पैदा भएको यही समस्याले राजनीतिमा चटके पात्रहरूको उदय भयो । पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्‍यो ।

अर्कोतिर, पहिचान आन्दोलन स्वयंभित्र युगानुकूलको वैचारिक दिशाबोध भएन । पहिचान आन्दोलनले आफ्नो समाजको मौलिकता चिन्न पनि सकेन । तितो यथार्थ के हो भने नेपालका ‘पहिचानवादी’ लाई आफ्ना जनजातिको पहिचान के हो भन्ने नै थाहा हुन सकेन । उनीहरूलाई जनजातिहरूको आफ्नै दर्शन र विज्ञान नै पहिचान आन्दोलनको मार्ग दर्शन गर्न पर्याप्त छ भन्ने नै बोध भएन ।

पहिचान आन्दोलनको वैचारिक दिग्भ्रमले संकीर्णता जन्मायो । जतिबेला ‘क्रान्तिको हावा’ चलिरहेको थियो, त्यो बेला पहिचानवादीहरूमा ‘बाइसे-चौबिसे प्रवृत्ति’ बलशाली थियो । १० प्रदेश र १४ प्रदेशका कुरा त्यतिबेलै उठे । सामुदायिक एकता र सहकार्यको आवश्यकतालाई महत्व नै दिइएन । सबै आ-आफ्नो डम्फु बजाउनपट्टि लागे । यो समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । यसले अन्ततः पहिचान विरोधीलाई फाइदा भयो ।

अन्धानुकरण पहिचान आन्दोलनको अर्को समस्या हो । नेपालका पहिचानवादी अझै पनि ‘मिति नाघेको औषधि’ भइसकेको पाश्चात्य चिन्तन नै पहिचान आन्दोलनको अचूक हतियार हो, यसैबाट जनजातिको ‘मुक्ति’ हुन्छ भन्ने ठानिरहेका छन् ।

यथार्थमा पाश्चात्य चिन्तनले विभाजन मात्र सिकाउँछ । जुन नेपाली समाजका लागि अव्यावहारिक मात्र होइन, घातक पनि छ । पहिचान आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन ‘जैविक दृष्टिकोण’ जरूरी हुन्छ । तर पहिचानवादी अगुवाले यो कुराको भेउ पाउनै सकेनन् ।

विरोधीहरूले पहिचानवादीको यही कमजोरीलाई पक्रिए । उनीहरूले पहिचानका नाममा देशमा जातीय विखण्डन ल्याउन, देश टुक्र्याउन खोजेको भनेर प्रचार गरे । सघन जनजातीय क्षेत्रमा पनि विरोधीहरूको यही प्रचार सदर भयो । चुनावमा जहिल्यै पहिचान विरोधीले नै जितिरहे । आज उनीहरू नै पहिचानवादीलाई ‘पञ्चायत उपहार’ दिन सफल भएका छन् ।

समाधान

यहाँ धर्मले नै समुदायको पहिचान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आजका पहिचानवादीले सर्वप्रथम यो तथ्यबोध गर्न सक्नुपर्दछ र पहिचान सम्बन्धी बुझाइ र दृष्टिकोण सच्याउनुपर्दछ । यसो गर्दा मात्र नेपालको पहिचान आन्दोलनले ठिक दिशा पक्रिने छ

पूर्वको ‘धर्म’ र पश्चिमको ‘रिलिजन’ शब्द बीच आधारभूत अन्तर छ । थुप्रै विकृति भए पनि पूर्वको धर्म मूलतः विज्ञान हो । यहाँ धर्मले नै भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, नाट्यसंगीत जस्ता विधामा गहिराइमा गएर काम गरेको छ । विभिन्न विधामा धर्मले दिएका निष्कर्ष शास्त्रीय विज्ञानका लागि खण्डनीय थिए, आधुनिक विज्ञानका लागि मननीय सावित भएका छन् ।

तर पाश्चात्य समाजको लागि धर्म (रिलिजन) रुढिवाद र शोषणको जाल नै हो । चर्चले विज्ञानको विकासमा कहिल्यै कुनै योगदान गरेन । बरु रुढिवादी सोचलाई नै संस्थागत गर्न सम्पूर्ण बल लगायो । शासन प्रणालीमा चर्चको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । त्यसकारण ‘पुनर्जागरणकाल’ मा त्यहाँ चर्चलाई राजनीतिमा स्थान दिनुहुन्न, धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भयो ।

नेपालमा मन्दिर, गुम्बा वा माङहिमहरूले कहिल्यै प्रत्यक्ष राजनीति गरेनन् । तर यहाँको सामाजिक जीवनमा धर्मको ठूलो प्रभाव छ । यहाँ समुदायपिच्छे फरक-फरक धर्मपन्थहरू आ-आफ्ना मौलिकतासहित जीवित छन् । जसले समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र चिन्तनगत ढाँचा निर्मित गरेका छन् ।

जस्तो कि, मुन्धुमलाई कटाइदिने हो भने राई र लिम्बूको पहिचान भन्ने नै रहँदैन । मुन्धुमले नै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई मार्गदर्शन गरिआएको छ । राई/लिम्बू समुदायमा मुन्धुम (धर्म) ले नै विज्ञानका अहं सवालहरूको उत्तर खोजेको छ । अन्य समुदायका हकमा पनि कुरा यही हो । ठिक यही कारण, यहाँ धर्म र पहिचान अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसको सार, हाम्रो समाजका लागि धार्मिक पहिचान नै वास्तविक पहिचान हो ।

राष्ट्र (पहिचान) को स्टालिन परिभाषा, नेपाली समाजको व्याख्या गर्न पर्याप्त छैन । कारण, पहिचानको स्टालिन परिभाषाले माथिको तथ्य देख्दैन । स्टालिनलाई यहाँका जनजातिहरूले प्राचीनकालमा विकास गरेको विज्ञानबारे थाहा थिएन । उनी लगायतका पाश्चात्य चिन्तकहरूमा धर्म भनेको जहाँ पनि रुढिवादी र शोषणकारी नै हुन्छ भन्ने एकांगी बुझाइ थियो । त्यसकारण पहिचानको पाश्चात्य परिभाषामा धर्मलाई स्थान दिइएन ।

तर नेपाली समाजको कुरो अलग छ । यहाँ धर्मले नै समुदायको पहिचान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आजका पहिचानवादीले सर्वप्रथम यो तथ्यबोध गर्न सक्नुपर्दछ र पहिचान सम्बन्धी बुझाइ र दृष्टिकोण सच्याउनुपर्दछ । यसो गर्दा मात्र नेपालको पहिचान आन्दोलनले ठिक दिशा पक्रिने छ ।

धार्मिक पहिचानको धारणामा सहमत हुने बित्तिकै यसका दूरगामी प्रभाव देख्न सकिन्छ । पहिलो, यसले प्रदेश नामकरणका सवालमा पहिचानवादी बीचमा पैदा भएको विवाद हल गर्दछ र आन्दोलनमा बलियो एकता पैदा गर्दछ । दोस्रो, पहिचान विरोधीले छरेको भ्रमलाई चिर्न र नामकरणका लागि प्रादेशिक एकताको बिम्व खोजी गर्न सजिलो हुनेछ । तेस्रो, यसले तुरुन्तै व्यापक जनसमर्थन पाउन सक्छ ।

तर हाम्रा पहिचानवादीहरू यो तथ्यप्रति गम्भीर छैनन् । उनीहरू स्टालिनको अधुरो परिभाषालाई नै ‘गुरुमन्त्र’ मानेर हिंडेका छन् । उनीहरूले आफ्नै पहिचान के हो भन्ने चिन्न सकेनन् । आफ्नो समुदायको पहिचानको मौलिक परिभाषा दिने मिहिनेत गर्न जरूरी ठानेनन् । पहिचान आन्दोलनको असफलताको मूल कारण यही हो ।

नेपाली संघीयता

प्रदेशको नामकरण गर्नु भनेको प्रादेशिक एकताको बिम्व खोजी गर्नु हो । नेपाली समाजमा अमेरिका र भारतको जस्तो सामुदायिक पहिचान प्रादेशिक एकताको बिम्व बन्न सक्दैन । यहाँ यो विविधताको बिम्व हो । धार्मिक पहिचान चाहिं यहाँ एकताको बिम्व हो । धार्मिक/सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा नेपालमा मूलतः ६ वटा प्रदेश सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

राई/लिम्बू बहुल क्षेत्र- मुन्धुमी प्रदेश । मैथिली/भोजपुरी बहुल क्षेत्र- वैदिक प्रदेश । नेवार/तामाङ बहुल क्षेत्र- स्वयम्भूनाथ प्रदेश । मगर/गुरुङ बहुल क्षेत्र- मुक्तिनाथ प्रदेश । अवधी/थारू बहुल क्षेत्र- बुद्धभूमि प्रदेश । खस/आर्य बहुल क्षेत्र- मष्ट प्रदेश । छुटेका समुदायको पहिचानलाई पालिका तहमा संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

यसरी दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तनसहित उठाइने आन्दोलनले मात्र अबको पहिचान आन्दोलनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउँछ । यस्तो आन्दोलनमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन, लैंगिक समानता र पर्यावरणका मुद्दालाई पनि अन्तरसम्बन्धित बनाउन जरूरी छ । यस्तो सर्वाङ्गीण आन्दोलनले मात्र जबर्जस्ती लादिएको ‘पञ्चायत उपहार’ फिर्ता गराउन र पहिचानसहितको प्रदेश निर्माण गराउन सक्नेछ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १३:३२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट