April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
नेप्से परिसूचक बढ्यो घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता टी–२० विश्वकपका लागि न्युजिल्यान्डको टोली घोषणा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध जाहेरी दर्ता वनमा आगो लगाउने व्यक्ति पक्राउ महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई कामपाको १० लाख सहयोग अनलाइनबाट प्लेन टिकेट मिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने युवती पक्राउ बझाङ उपचुनावमा एमालेका भण्डारी निर्वाचित गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने इलाममा खुकुरी प्रहार गरी सौतेनी आमाको हत्या लु प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन माओवादीको आग्रह भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, वृद्ध पक्राउ सुनको मूल्य घट्यो अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई अर्थमन्त्रीले दिए कडा निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १0:३९
राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई अर्थमन्त्रीले दिए कडा निर्देशन
  • महतले राष्ट्रबैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिसँग बैठक गरे
  • अर्थतन्त्र चलायमान हुने व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन
  • जुनसुकै आकारको ऋणमा पनि १०० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार राख्न अनुरोध

काठमाडौं ।।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रबैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिसँग बैठक गरेका छन् । विहीवार साँझ उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

त्यसो हुँदा ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, सेयर तथा घरजग्गाको ऋणलाई सहज हुने किसिमको व्यवस्था गर्न भनेको छु,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने । राष्ट्रबैंकको बोर्डमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा अर्थसचिव हुने भए पनि मन्त्रालयबाट दिएको सन्देशबारे सबै बोर्ड सदस्यमा समान बुझाइ होस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरु सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेको उनले बताए । अहिले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५ तथा २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन तथा जुनसुकै आकारको ऋणमा पनि १०० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार राख्न अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १0:३९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।