विनाेद चाैधरीकाे सिजी कम्युनिकेशन्सलाई माेबाइल सेवाकाे लाइसेन्स दिने तयारी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्र स‌ंशाेधनकाे तयारी

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सा‌ंसद समेत रहेका चाैधरी समूहका अध्यक्ष विनाेद चाैधरीकाे कम्पनीलाई एकीकृत माेबाइल लाइसेन्स दिलाउनका लागी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्र स‌ंशाेधनकाे तयारी गरेकाे छ।

ग्रामीण दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्दै आएकाे चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवा समेत सञ्चालन गर्ने इजाजत दिलाउनका लागी कानूनी प्रावधान नै संशाेधन गर्ने तयारी भएकाे हाे ।

चाैधरी समूहले जिएसएम प्रविधिमा आधारित माेबाइल सेवाकाे इजाजत माग्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेकाे छ। चाैधरी समूहले परम्परागतरुपमा प्रयाेग हुँदै आएकाे बिटिएस टावरकाे साटाे ई नाेड बि जडान गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेकाे छ। चाैधरी समूहकाे प्रस्ताव अनुसारै बिटिएस टावर जडानकाे प्रावधानलाई प्राधिकरणले स‌ंशाेधन गर्ने भएकाे छ।

सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिएकाे निश्चित अवधिभित्र अनिवार्यरूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने शर्त समेत रहनेछ । शर्त पुरा गर्न नसकेकाे अवस्थामा लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुने प्रावधान समेत लागू गर्ने तयारी भइरहेकाे प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन् ।

दूरस‌ंचार सेवाकाे परिक्षणका लागी सिजी कम्युनिकेशन्सले ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन माग गरेकाे छ। पूर्व शर्त पुरा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु अघि ७००, ९००, १८००, २३०० र २८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा कम्युनिकेशनले पहुँचकाे सुनिश्चितता खोजेको छ ।

१ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सूचनाले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि तय गरिएकाे अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्त अन्तर्गत तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए । बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा यी दुबै कम्पनी अहिले अस्तित्वमा छैनन् । यी दुबै टेलिकमले इजाजत प्राप्त गरेपनि सिजीले निर्धारित याेग्यता पुरा नगरेकाे भन्दै प्राधिकरणले इजाजत पत्र दिन अस्वीकार गरेकाे थियाे ।

सिजी कर्प ग्लाेबलले माल्डाेभामा माेल्डसेल नामक दूर संचार कम्पनी खरिद गरेर तीन वर्ष अघि माेबाइल फाेन सेवा सञ्चालन गर्ने आफ्नाे ईच्छा पुरा गरेकाे थियाे । नेपालमा करिब ११ वर्षदेखि सिजीले माेबाइल सेवा सञ्चालनकाे इजाजत प्राप्त गर्ने प्रयत्न निरन्तर जारी राखेकाे छ।

नेपालमा हाल सरकारी स्वामित्वकाे नेपाल दूरस‌ंचार कम्पनी र संयुक्त विदेशी लगानीकाे एनसेल एजिआटा समेत जम्मा दुईवटा कम्पनीले माेबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

• संसद विघटन