पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको घरछेउको गौरादह पोखरी निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्चको छानबिन प्रदेश सरकारले गर्ने

• पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको घरछेउमा रहेको उक्त पोखरीमा केही वर्ष यता बर्सेनि करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भइरहेको
• पोखरीमा प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नगरपालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि करोडौँ बजेट लगानी भएको
• कति बजेट खर्च भयो र सही ढङ्गले काम भयो भएन भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने
• बिनियोजन भएको बजेट कति खर्च भयो र कति खर्च भएन भन्ने रेकर्ड गौरादह नगरपालिकाले पनि दिन सकेन

गौरादह : कोशी प्रदेश सरकारले गौरादह पोखरी निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्चको छानबिन गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेश वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गौरादहको पोखरी निर्माणका लागि भएको खर्चको पनि छानबिन गरिने बताए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै आइतबार पद बहाली गर्दै मन्त्री उप्रेतीले पोखरी निर्माणका लागि भएको खर्चको पनि छानबिन गरिने   बताए ।

उक्त पोखरी निर्माणका लागि भन्दै यस वर्ष पुनः ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो पोखरी निर्माणका नाममा लामो समयदेखि बजेट छुट्याइए पनि काम नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘पोखरी निर्माणको विषयमा पनि विभिन्न कुरा उठेको छ । कति बजेट छुट्याइएको थियो । कति बजेट खर्च भयो र सही ढङ्गले काम भयो भएन भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग आवश्यक सल्लाह गरेर छानबिन गर्ने गरी अगाडि बढ्छु,’ उप्रेतीले भने ।

पोखरी विकास समितिका अध्यक्षमा नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य दिपक कार्की छन् । कार्की कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका सहोदर दाजु हुन् । आफ्नै दाजु अध्यक्ष रहेको कारण पनि प्रदेश सरकारबाट उनले पोखरीमा करोडौं बजेट खन्याइरहेका छन् । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट कहिले ठेक्का, कहिले उपभोक्ता समिति र कहिले कोटेशनमा काम भएकोले पोखरीमा अहिलेसम्म कति खर्च यो भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत कसैसँग छैन । बिनियोजन भएको बजेट कति खर्च भयो र कति खर्च भएन भन्ने रेकर्ड गौरादह नगरपालिकाले पनि दिन सकेन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको घरछेउमा रहेको उक्त पोखरीमा केही वर्ष यता बर्सेनि करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भइरहेको छ । सो पोखरीमा प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नगरपालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि करोडौँ बजेट लगानी भएको जनाइएको छ ।

यसैबिच मन्त्री उप्रेतीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै प्रदेशको वन ऐनलाई तत्काल संशोधन गरेर लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत कार्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्त भए पनि उनको विभाग आइतबारमात्र तोकिएको हो ।

• संसद विघटन