November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सन्दीपविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ११, २०८० १७:३0
सन्दीपविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको जर्बजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा परेको मुद्दा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।

गत आइतबारदेखि सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भएको छ।

बुधबार पनि सरकारी वकिल र पीडितका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्रयाक अर्थात प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरिसकेको जर्बजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएको छ। २०७९ कात्तिकदेखि क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ४० पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ। जिल्ला अदालतले बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाई हुँदै गरिरहेको टिप्पणी भएको छ।

अन्तिम बहसका लागि दैनिक पेशीमा चढेको मुद्दामा आज सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीबाट बहस भएको थियो। मुद्दामा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएपछि अदालतले जन्मदर्ता देखि बसाइसराईसम्मको माग्ने आदेश गरिसकेको छ। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, प्रमाण माग्ने आदेश, हेर्दाहेर्दैमा अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको हो।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ११, २०८० १७:३0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्