काठमाडौं । मलेसियाको डिटेन्स सेन्टरमा रहेका नेपालीसहित अन्य आप्रवासीमाथि चरम यातना दिने गरेको पाइएको छ । ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू)ले गत वर्ष ४३ पूर्व बन्दीसँग गरेको अन्तर्वार्ताका आधारमा हिरासतमा रहेका आफ्ना अनुभव सुनाउँदै नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
एचआरडब्लूको प्रतिवेदनले देशमा शरणार्थी र शरणार्थीलाई बस्ने आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरूको कथित रूपमा हानिकारक अवस्थाको विवरण उल्लेख गरेको छ । साथै मानव अधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहारका दाबीहरू सूचीबद्ध गरेकोे छ ।
अध्यागमन डिपोमा हिरासतमा रहेका ४३ जनासँग गरिएको अन्तर्वार्तामा आधारित सो प्रतिवेदनले पूर्वबन्दीको अनुभवको डरलाग्दो चित्रण गरेको र स्थिति भयावह रहेको जनाएको छ ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा उनीहरूले अफिसरले चरम यातना दिने गरेको बताएका थिए । रिपोर्टका अनुसार, उत्तरी राज्यको डिपोमा एक जना पूर्वबन्दीले यसो भने, ‘हामीले थप खाना माग्दा, नुहाउन अतिरिक्त पानी लिँदा वा चिसोका लागि कम्बल माग्दा हामीलाई कुटपिट गरिन्थ्यो ।’
प्रतिवेदनमा बन्दीलाई कडा र स्वेच्छाचारी नियमको अधीनमा राखिएको र कुटपिटलगायत सजाय, आवाज निकाल्ने वा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नदिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि बन्दीले दयनीय जीवन अवस्था भोगेका थिए, चिकित्सा हेरचाहबाट वञ्चित थिए, यातना र लामो शारीरिक दुव्र्यवहारको उदाहरणका अधीनमा थिए, जसका कारण कथित रूपमा धेरैको मृत्यु भएको थियो ।’
पूर्वबन्दीले पनि अध्यागमन डिपोका केही गार्डहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दाबी गरेका थिए । महिला र बालबालिका पनि दुव्र्यवहार र बेवास्ताको सिकार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिलाबन्दीले अपमानजनक व्यवहार र लिंगमा आधारित दुव्र्यवहारको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जस्तै स्ट्रिप–खोजी गर्दा स्क्वाट गर्नुपर्ने र जबरजस्ती कपाल काट्नुपर्ने ।’
‘डिपोमा १४ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई हिरासतमा राखिएकोमा दुई तिहाइ कुनै साथ नभएका वा उनीहरूको परिवारबाट अलग भएका थिए । धेरै बालबालिकालाई असम्बद्ध वयस्कसँग हिरासतमा राखिएको थियो,’ रिपोर्टले दाबी गरेको छ ।
‘महिलाले डिपोमा पनि बच्चा जन्माएका छन् तर प्रसवोत्तर हेरचाह, डायपर र सूत्र जस्ता आवश्यकता बिना आफ्ना नवजात शिशुसँग हिरासतमा रहन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले एक आप्रवासी कामदारले अफिसरको हातबाट यातना दिएको आरोप पनि रेकर्ड गरेको छ जब उनी र अन्य १३ जना भाग्न खोजेका थिए, अधिकारीले उनीहरूलाई इँटा र डण्डाले कुटेको र छातीमा उभिएको आरोप लगाइएको थियो । बन्दीहरूमध्ये दुईको अन्ततः मृत्यु भयो ।’
शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)लाई २०१९ देखि हिरासत केन्द्रमा पहुँच निषेध गरिएको छ । एजेन्सीसँग भेट्न अनुरोध गर्ने थुनुवाहरूलाई विभिन्न यातना र धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।
गत महिना, मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइलले यूएनएचसीआरलाई अध्यागमन डिपोहरू भ्रमण गर्न अनुमति दिनमा कुनै संकोच नभएको बताएका थिए र उनीहरू अघिल्लो छलफलमा यस विषयमा सहमतिमा पुगेका थिए ।
यसको निष्कर्षमा, एचआरडब्लूले हिरासत केन्द्रहरूमा अवस्था सुधार गर्ने, शरणार्थीलाई रिहा गर्ने, हिरासतमा समुदायमा आधारित विकल्पहरू स्थापना गर्ने सहित तत्काल कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न भनेको छ । उसले बच्चालाई रिहा गर्न र पुनर्वासको पर्खाइमा विद्यालय जान अनुमति प्रदान गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
सरकारी अस्पतालले कागजविहीन आप्रवासीलाई चिकित्सा उपचारका लागि अधिकारीलाई रिपोर्ट गर्ने प्रचलन बन्द गर्न पनि यसले आग्रह गरेको छ ।
एचआरडब्लूले जनवरीदेखि मार्च २०२३ सम्म डिटेन्स सेन्टरसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । मलेसियाको विभिन्न डिटेन्स सेन्टरमा धेरै नेपाली कामदार रहेको बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
